पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या विरोधात झालेल्या आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारीवरून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने गुरूवारी दोन्ही पक्षांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांना नोटीस पाठवली आहे. त्यात २९ एप्रिल रोजी सकाळी ११ वाजेपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मोदी व गांधी यांना थेट नोटीस पाठवण्याऐवजी पक्षाध्यक्षांना नोटीस पाठवून आयोगाने बचावात्मक भूमिका घेतल्याचे बोलले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजस्थानच्या बांसवारा येथे समाजात फूट पाडणारे भाषण केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. त्या संदर्भात निवडणूक आयोगाने भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांना नोटीस पाठविली आहे. त्याच प्रमाणे काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे आणि पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांनाही आयोगाने स्वतंत्रपणे नोटिसा बजावल्या आहेत. मोदी यांच्या विरोधात विरोधकांनी आचारसंहितेचा भंग केल्याची तक्रार केली होती. त्याची आयोगाने दखल घेतली आहे. विशेष म्हणजे पंतप्रधानांविरुद्धच्या तक्रारीची निवडणूक आयोगाने दखल घेण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
यापूर्वी गत लोकसभा निवडणुकीत आयोगाने मोदी यांना क्लीनचिट दिली होती. बांसवारा येथे मोदी यांनी २१ एप्रिल रोजी केलेल्या भाषणाबद्दल काँग्रेस, माकप, भाकप (एमएल) आदींनी केलेल्या तक्रारीवरून आयोगाने नड्डा यांना नोटीस पाठवली आहे. जनतेच्या संपत्तीचे काँगे्रसला फेरवाटप करायचे असून त्या पक्षाला महिलांच्या गळ्यातील मंगळसूत्रही काढून घ्यायचे आहे, असे वक्तव्य मोदी यांनी केले होते ते त्यांच्या अंगलट आले आहे. मोदी खोटा दावा करीत असल्याचा आरोप काँग्रेस आणि अन्य पक्षांनी केला होता तर काँग्रेस मुस्लिमांचे लांगूल चालन करीत असल्याचा आरोप भाजपने केला होता. केरळमधील प्रचारसभेत राहुल गांधी यांनी ‘एक देश, एक भाषा, एक धर्म’ यासाठी मोदी प्रयत्नशील असल्याचे म्हटले होते तसेच कोईंबतूर येथील सभेत आपली भाषा, इतिहास व संस्कृतीवर पंतप्रधान हल्ला करीत असल्याचे विधान गांधी यांनी केले होते. त्यावरून उत्तर व दक्षिण भारतात दुही निर्माण करणारी भाषा राहुल गांधी करीत असल्याची तक्रार भाजपने केली आहे. आपली वैयक्तिक तसेच पक्षाची भूमिका मांडण्याचा अधिकार प्रत्येक नेत्याला आहे.
त्यावर चर्चा होणेही चुकीचे नाही. लोकशाहीने दिलेल्या या अधिकाराचा लाभ घेत आपापल्या भूमिका मांडल्या जातात. आपली भूमिका कशी लोकोपयोगी आहे आणि समाजाला त्याचा कसा फायदा आहे, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न बहुतेक जण करतात. निवडणुकीच्या काळात मात्र काही जण सरड्यासारखे रंग बदलताना दिसतात. आपली भूमिका मांडण्यापेक्षा प्रतिपक्षाची भूमिका आणि त्या मागचा हेतू कसा चुकीचा हे दाखवून देण्याची संधी ते शोधत राहतात. त्यातून साप… साप, असे म्हणत भुई थोपटण्याचेच प्रकार अधिक होतात. वेगवेगळे मार्ग वापरून मतदारांचा बुद्धिभेद केला जातो. ‘वारसा करा’बाबतच्या सॅम पित्रोदा यांनी केलेल्या विधानाबाबत असेच काहीसे झाले आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, सल्लागार सॅम पित्रोदा यांनी केलेल्या अमेरिकेतील वारसा कराचा उल्लेख भाजपच्या पथ्यावर पडला आहे. अमेरिकेत एखाद्या व्यक्तीच्या निधनानंतर त्याच्या संपत्तीपैकी ४५ टक्के संपत्ती त्याच्या मुलांना मिळते आणि उर्वरित ५५ टक्के कर स्वरूपात सरकार जमा होते. या कायद्यानुसार निधनानंतर तुम्ही तुमच्या संपत्तीतील निम्मी संपत्ती जनतेसाठी सोडून दिली पाहिजे हा विचार आपल्याला योग्य वाटतो, असे पित्रोदा म्हणाले आणि पंतप्रधानांनी आपल्या तोफेत दारूगोळा भरला.
काँग्रेस आता वारसा कर लागू करणार म्हणजे तुमच्या मुलांना तुमच्या कष्टाची कमाई मिळणार नाही. ती सगळी काँग्रेसच्या घशात जाणार, असा प्रचार मोदींनी सुरू केला. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या जोरदार फैरी झडत आहेत. अमेरिकेत आपले वैयक्तिक मत मांडणा-या सॅम पित्रोदा यांच्या भाषणाचा आधार घेत आरोपांचा जो तमाशा सुरू आहे तो निषेधार्हच म्हटला पाहिजे. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात मुद्यांची जुगलबंदी वैचारिक होण्याऐवजी एकमेकांची उणीदुणी काढण्याचा जो प्रकार सुरू आहे तो निवडणुकीचा दर्जा खालावणारा आहे. निवडणुका लोकांच्या प्रश्नावर होण्याऐवजी मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण करणा-या मुद्यांवर होणार असतील तर ते मुद्दे चालणार नाहीत याची झलक पहिल्या फेरीच्या मतदानावरून दिसून आली आहे त्यामुळे सत्ताधारी पक्षात चलबिचल निर्माण झाली आहे. अमेरिकेच्या कर पद्धतीचा भारतात विचारदेखील होऊ शकत नाही. भारत हा मोठ्या लोकसंख्येचा देश आहे त्यामुळे येथे साधनांची विपुलता असूनही त्याचं समान वाटप नसल्याने दारिद्र्य अथवा गरिबी सतत वाढत आहे.
भारतात ८० कोटी लोक हे केवळ रेशनच्या मोफत धान्यावर जगत असतील तर आपण जागतिक पातळीवर महासत्ता होण्याच्या दृष्टीने योग्य आहोत का, याचा विचार झाला पाहिजे. सॅम पित्रोदा अमेरिकेत जे बोलले ते भारतात लगेच लागू होईल, असा समज किंवा गैरसमज करून घेणे भाजपच्या स्टार प्रचारकांना शोभत नाही. निवडणूक आयोगाने आचारसंहितेचा भंग केल्या प्रकरणी लोकप्रतिनिधी कायदा अनुच्छेद ७७ चा वापर करत स्टार प्रचारकांच्या वादग्रस्त वक्तव्यासाठी पक्षाच्या अध्यक्षांना जबाबदार धरले आहे. त्यानुसार आयोगाने दोन्ही अध्यक्षांच्या नावावर नोटीस पाठवली आहे. उमेदवार आणि स्टार प्रचारक यांना संयमित भाषेचा वापर करण्यास सांगणे ही राजकीय पक्षांची जबाबदारी आहे, असे नोटिसीत म्हटले आहे. मोठ्या पदावर बसलेल्या लोकांच्या भाषणाचा मोठा प्रभाव लोकांवर पडत असतो त्यामुळे अशा लोकांनी सावधगिरी बाळगायला हवी. आता आयोगाची नोटीस बडगा ठरतो की बुजगावणे ते पहायचे!
