मालदीवमधील सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मोहम्मद मोईज्जू यांच्या पक्षाला मिळालेले स्पष्ट बहुमत भारतासाठी धोक्याची घंटा म्हणावे लागेल. याचे कारण भारतविरोधी मोईज्जू यांचा वाढता वरचष्मा हा चीनचा या छोट्याशा बेटावरील प्रभाव वाढवण्यास कारणीभूत ठरणार आहे. चीनच्या प्रभावामुळे मालदीवमध्ये भारताविरुद्धची तिरस्काराची विचारसरणी वाढत आहे. मालदीवपासून नेपाळ, बांगला देशापर्यंत ‘इंडिया आऊट’चे नारे चीनच्या कृपाशीवार्दाने दिले जात असून हा एका सुनियोजित रणनितीचा भाग आहे त्यामुळे भारतात सार्वत्रिक निवडणुकांची मतमोजणी झाल्यानंतर सत्तेवर येणा-या सरकारला आपल्या शेजारी राष्ट्रांमधील चीनचा वाढता प्रभाव नियंत्रित करण्याला प्राथमिकता द्यावी लागेल.
रताच्या दक्षिणेकडे असणा-या मालदीव या छोट्याशा बेटाची लोकसंख्या जेमतेम ६ लाख आहे. याचे आकारमान ३९८ चौरस किलो मीटर इतके आहे. मालदीव हा ३७ बेटांचा समूह असला तरी तेथील ४ ते ५ बेटांवरच मनुष्य वस्ती आहे. त्यापैकी मालदीवची राजधानी असणा-या मालेमध्ये लोकसंख्येची घनता सर्वाधिक आहे. तेथे सुमारे ५ लाख लोक वास्तव्यास आहेत. मालदीवच्या उत्तर आणि दक्षिणेकडील बाजूने असणारा समुद्राचा पट्टा आहे तेथून भारताचा जवळपास ५० टक्के व्यापार होतो. भारत पश्चिम आशियातून आयात करीत असलेल्या तेलापैकी ८० टक्के तेल या भागातून येते. दुसरीकडे चीनचा आफ्रिका आणि आखाताला होणारा जवळपास ५० टक्के व्यापार मालदीवनजीकच्या समुद्रातून होतो त्यामुळे मालदीव व्यापारी दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा आहे. चीनने २०१८-१९ मध्ये मालदीवमध्ये लढाऊ नौका तैनात केल्या होत्या. हिंदी महासागरात आपले प्रभाव क्षेत्र वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून मालदीवचा वापर अन्य राष्ट्रांकडूनही होऊ शकतो. भारतातील केरळ या राज्यापासून मालदीवचे अंतर ६५० ते ७०० किलो मीटर इतके आहे त्यामुळे मालदीववर वर्चस्व वाढवणा-या राष्ट्राचा-गटाचा परिणाम भारताच्या सुरक्षिततेवरही होऊ शकतो. अलीकडील काळात मालदीवमध्ये चीनचा प्रभाव कमालीचा वाढला आहे. त्यातून भारत मालदीवमधील घटना घडामोडींवर बारकाईने नजर ठेवून आहे.
काही महिन्यांपूर्वी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लक्षद्वीप या भारतीय बेटांच्या निसर्गसौंदर्याचे कौतुक केल्यानंतर मालदीवमधील मंत्र्यांचा जळफळाट होऊन त्यांनी ज्या प्रकारच्या असभ्य प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आणि भारताच्या पंतप्रधानांवर अत्यंत उघडपणे, खालच्या पातळीवर जाऊन जी टीका केली त्यामुळे सबंध देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटलेल्या दिसल्या. याचे कारण मालदीवसारख्या भारतावर विसंबून असणा-या आणि भारताच्या ओझ्याखाली असणा-या या छोट्याशा बेटामध्ये भारतावर टीका करण्याची एक संस्कृती विकसित होत असून ती बाब अत्यंत चिंतेची आहे. गेल्या एक वर्षापासून सातत्याने याची प्रचिती येत आहे. ‘इंडिया आऊट’ म्हणत अख्ख्या मालदीवमधून भारताने बाहेर पडावे अशा घोषणा उघडपणाने दिल्या गेल्या आणि आहेत. या देशाला पिण्याच्या पाण्यापासून कोविडच्या लसींपर्यंत अनेक प्रकारची मदत भारताने आजवर केली आहे. असे असताना मालदीव भारतविरोधी भूमिका घेत असेल तर ती निश्चितच उद्विग्न करणारी बाब आहे.
खरे पाहता मालदीवकडे स्वत:चे कोणत्याही प्रकारचे स्रोत नाहीत तसेच जागतिक तापमानवाढीमुळे हिमनग वितळून पाण्याच्या पातळीत वाढ झाल्याने मालदीवमधील दोन बेटे ही पाण्याखाली गेलेली आहेत. उर्वरीत बेटांची अवस्थाही इतकी बिकट आहे की, मालदीवच्या मागील पंतप्रधानांनी पाण्यामध्ये कॅबिनेट बैठक घेतली होती. इतिहासात डोकावल्यास मालदीवमध्ये १९८० च्या दशकात लष्कराकडून अंतर्गत उठाव झाला होता त्या वेळी तेथील पंतप्रधानांना देश सोडून पळून जावे लागले होते. त्यांनी भारताशी संपर्क केल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या निर्देशांनुसार आपल्या लष्कराने ‘ऑपरेशन कॅक्टस’ या मिशन अंतर्गत तेथील लष्करी बंड मोडून काढले होते. अगदी अलीकडच्या काळात पाणी, साखर, त्सुनामीनंतरची मदत, कोविड लसींचा मोफत पुरवठा अशा असंख्य प्रकारची मदत भारत मालदीवला करत आला आहे. संरक्षण साहित्यही भारताने मालदीवला दिले आहे. असे असताना मागील काळातही तेथील काही राष्ट्रप्रमुखांनी भारतविरोधी भूमिका घेतलेली दिसली. वर्षभरापूर्वी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर मोहम्मद मोईज्जू हे मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष बनले आहेत. मोईज्जू यांनी या निवडणुकांमध्ये ‘इंडिया आऊट’ असा नारा देत भारताची सैन्य तैनाती मालदीवमधून पूर्णत: बाहेर काढून टाकण्याची घोषणा केली होती. यासाठी सोशल मीडिया कॅम्पेन चालवले गेले आणि अलीकडेच हा निर्णय मोईज्जू यांनी अमलातही आणला.
आता मालदीवबाबतच्या भारताच्या चिंतेमध्ये भर पडणारी घटना नुकतीच घडली आहे.
मालदीवमध्ये पार पडलेल्या यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भारतद्वेष्टे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मोईज्जू यांच्या पक्षाने बाजी मारली आहे. मालदीवच्या संसदेमध्ये एकूण ९३ सदस्य असून या निवडणुकीमध्ये मोहम्मद मोईज्जू यांच्या पीपल्स नॅशनल काँग्रेस या पक्षाने ६६ जागा जिंकल्या आहेत. दुसरीकडे पीपल्स डेमोकॅ्रटिक पार्टी या विरोधी पक्षाला अत्यंत कमी जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. या निवडणुका जरी मालदीवच्या अंतर्गत निवडणुका असल्या तरी भारत आणि चीन या दोन्ही देशांचे लक्ष त्यांच्या निकालांकडे लागलेले होते तथापि, जाहीर झालेले निकाल हे निश्चितच भारतासाठी धोक्याची घंटा म्हणावे लागतील. याचे कारण या निवडणुका प्रामुख्याने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी की चायना फर्स्ट पॉलिसी या दोन प्रमुख अजेंड्यांवर झाल्या होत्या. मालदीवमधील विरोधी पक्षांचा अजेंडा इंडिया फर्स्ट अर्थातच भारताला प्राधान्य देणे हा होता; या उलट सत्ताधारी मोईज्जू गटाचा अजेंडा ‘चायना फर्स्ट’ असा आहे. निकालांमध्ये मोईज्जू यांच्या पक्षाला लँडस्लाईड व्हिक्ट्री मिळाल्यामुळे मालदीवमध्ये या पुढील काळात चायना फर्स्ट हे धोरण अमलात येणार आहे त्यामुळे भारतासाठी ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे.
निकालांचे परिणाम काय?
१) मोईज्जू राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून भारताविरुद्धच्या तिरस्काराची संस्कृती मालदीवमध्ये बळावत चालली आहे. ती आता येत्या काळात आणखी प्रभावी बनण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. २) दुसरी गोष्ट म्हणजे मालदीवपासून एका चीन पुरस्कृत मोहिमेला सुरुवात झाली असून तिचे नाव इंडिया आऊट, असे आहे. या मोहिमेचे लोन आता मालदीव, श्रीलंका, नेपाळ, मालदीव, भूतान यानंतर आता भारताचा शेजारी देश असणा-या बांगला देशपर्यंत पोहोचले आहे. ही मोहीमही येत्या काळात तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही त्यामुळे भारतामध्ये सुरू असलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर सत्तेत येणा-या सरकारपुढील परराष्ट्र धोरणातील पहिली प्राथमिकता ही चीनचा शेजारील राष्ट्रांमधील वाढता प्रभाव नियंत्रित करणे हीच असेल. कारण त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. ३) नजिकच्या भविष्यात मालदीवकडून चीनधार्जिणे काही निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम भारताची सुरक्षा, व्यापार आणि अर्थकारणावर होऊ शकतो.
मालदीव हा १०० टक्के इस्लामिक देश आहे. १०० टक्के असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे पाकिस्तान, बांगला देश या देशांमध्ये हिंदूंसह इतर धर्मीय लोकसंख्या थोडी-फार का होईना पण आहे. मालदीवमध्ये जवळपास १०० टक्के मुस्लिम आहे. याचे कारण म्हणजे मालदीवच्या राज्यघटनेनुसार मुस्लिम व्यक्तीलाच तेथे स्थायिक होता येते तसेच इस्लाम वगळता इतर कोणत्याही धर्माचे अनुपालन मालदीवमध्ये करता येणार नाही, अशी तेथील घटनेत तरतूद आहे त्यामुळे अन्य धर्मीयांची डेस्टीनेशन वेडींग जेव्हा मालदीवमध्ये पार पडतात किंवा बॉलीवूड सेलीब्रेटींकडून तेथील बीचवरील काही पोस्टस् केल्या जातात तेव्हा अनेक प्रश्न निर्माण होतात. मालदीवची राजधानी मालेमध्ये अशा गोष्टींना परवानगीच नाहीये. उर्वरीत मानवी वस्ती नसलेल्या बेटांवर रिसोर्टस् उभी करण्यात आली आहेत तेथे अशा गोष्टींना परवानगी आहे. कारण त्यातून प्रचंड प्रमाणात पैसा मिळतो. मालदीवची अर्थव्यवस्था पूर्णत: पर्यटनावर विसंबून आहे. मालदीवमधील पर्यटन हे तुलनेने अत्यंत महागडे आहे. सुन्नी पंथियांचा देश असणारा मालदीव हा पुराणमतवादी विचारांचा असल्याने तेथे पर्यटकांवर अनेक बंधने असतात. मालदीवला भेट देणा-या पर्यटकांमध्ये भारतीयांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्या खालोखाल रशिया, युरोप, चीन आदी देशांमधील पर्यटक तेथे येतात. भारतातील उच्चभ्रू वर्गातील लोक मालदीवला भेट देत असतात. गतवर्षी सुमारे २ लाख भारतीय पर्यटकांनी मालदीवला भेट दिली होती. दरवर्षी ०.५ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू मालदीव भारताकडून आयात करत असतो.
अलीकडच्या काळात मालदीवमध्ये मूलतत्ववाद्यांचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. आयसिस या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनेची पाळेमुळे तेथे पसरत चालली आहेत. दुसरा प्रवाह म्हणजे मालदीववर चीनचा प्रभाव वाढत आहे. चीनच्या बीआरआय प्रकल्पाचा भाग असून त्या अंतर्गत चीनने त्यांना प्रचंड प्रमाणात पैसा देण्यास सुरुवात केली आहे. या मागचा उद्देश मालदीवमधील बेटांवर कब्जा मिळवून हिंदी महासागरावर आणि भारतावर प्रभाव वाढवणे. या दोन्ही गोष्टींमुळे तेथे भारतविरोधी विचार वाढत चालला आहे. अलीकडेच नाविक संरक्षणासंदर्भात पार पडलेल्या कोलंबो परिषदेमध्ये सहभागी होण्यास मोईज्जूंनी नकार दिला. भारताच्या पंतप्रधानांवर झालेल्या टीकेबाबत भाष्य करण्याऐवजी मोईज्जू यांनी चीनचा ५ दिवसांचा दौरा पूर्ण केला. त्यांचा चीन दौरा हा भारताला डिवचणारा आहे. मालदीवच्या राष्ट्राध्यक्षांनी पहिल्यांदा भारताला भेट देण्याची प्रथा सांभाळली होती; पण मोईज्जंूनी जाणीवपूर्वक ती मोडून काढल्याचे दिसत आहे. या गोष्टींवरून मालदीवमध्ये भारताविरुद्धची तिरस्काराची संस्कृती आकाराला येत असल्याचे स्पष्टपणाने दिसत आहे.
मालदीवचे करायचे काय?
सामान्यत: कोणत्याही राष्ट्राने अशा प्रकारे भारतविरोधी भूमिका घेतल्यास भारतीयांकडून त्या देशाला कसलीही मदत केली जाऊ नये, अशा भावना जोरकसपणाने उमटतात आणि त्या स्वाभाविकही आहेत; परंतु आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये भावनिकते पलीकडे जाऊन काही गोष्टींचा विचार करणे क्रमप्राप्त असते. म्हणजे असे की, जर भारताने या देशांना मदत करणे थांबवल्यास चीन त्यांना मदत करतो आणि तेथे आपला प्रभाव वाढवतो. नेपाळ, श्रीलंका या देशांमध्ये हे घडताना आपण पाहिले आहे.
कृष्णप्रकाश ओली पंतप्रधान बनल्यानंतर नेपाळनेही भारताविरोधी गरळ ओकण्यास सुरुवात केली होती. भारताचा काही भूभाग आपल्या नकाशात दाखवण्यापर्यंत नेपाळची मजल गेली होती; पण तरीही भारताने या देशांना नेहमीच मदतीचा हात पुढे केला. श्रीलंका आर्थिक दिवाळखोरीत असताना भारताने ४ अब्ज डॉलर्सची मदत केली होती. तशाच प्रकारे मालदीवमध्ये मोईज्जू हे पूर्णत: भारतविरोधी असले तरी या पूर्वीच्या काळात अनेक राज्यकर्त्यांचे भारताशी घनिष्ट संबंध होते त्यामुळे मालदीवबाबत भारत आजही सहकार्याची भूमिका कायम ठेवून आहे आणि ती या पुढेही सुरू राहिली पाहिजे; पण बदललेल्या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, हेही तितकेच खरे !
-डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक
