नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ‘सीएए’ अर्थात नागरीकत्व सुधारणा कायद्याची अधिसूचना जारी केली. त्यामुळे आता सीएए कायदा देशभरात लागू होणार आहे. याच मुद्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भूमिका स्पष्ट केली. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा मागे घेतला जाणार नाही, अशी रोखठोक भूमिका अमित शहा यांनी मांडली आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार त्याच्याशी कधीही तडजोड करणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पाच वर्षांपूर्वीच संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सीएएचा कायदा मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर तब्बल पाच वर्षांनी वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) केंद्र सरकारने सोमवारी लागू केला. त्यासंदर्भातील अधिसूचना काढण्यात आली. ‘हा कायदा मागे घेतला जाण्याचा काही प्रश्न नाही’ असे अमित शाह यांनी स्पष्ट केले.
‘सीएए’ (कायदा) हा भाजपने आणि नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आणला आहे. मोदी जे आश्वासन देतात ते आश्वासन पूर्ण करतात. त्यामुळे आम्ही सीएए कायदा मागे घेण्याचा काही प्रश्नच उद्भवत नाही’ असे शहा म्हणाले.
गेल्या ४ वर्षांत मी कमीत कमी ४१ वेळा ‘सीएए’ बाबत बोललो आहे. देशातील अल्पसंख्याक किंवा इतरांना घाबरण्याचे कारण नाही. कारण, सीएएमध्ये लोकांचे नागरिकत्व जाणार नाही. तीन देशातील सहा धर्माच्या लोकांना न्याय देण्याचे आम्ही काम करत आहोत. विरोधासाठी केवळ याला विरोध केला जात आहे, असा आरोप शहा यांनी केला.
पाकिस्तानातील हिंदू
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जेव्हा फाळणी झाली तेव्हा पाकिस्तानमध्ये २३% हिंदू होते. आज फक्त ३.७% हिंदू उरले आहेत. एवढे सगळे लोक कुठे गेले? ते इथे (भारतात) तर आले नाहीत. त्या लोकांचे धर्म परिवर्तन झाले, त्यांना अपमानित करण्यात आले. दुय्यम नागरिक ठरवण्यात आले. हे लोकं कुठे जातील? संसद याचा विचार करणार नाही का? आपल्याला त्यांचा विचार करावा लागेल, असे शहा म्हणाले.
बांग्लादेशबद्दल बोलायचे झाले तर १९५१ मध्ये तिथे हिंदूंची संख्या २२% होती. पण २०११ च्या जनगणनेनुसार, आता त्यांची संख्या १०% आहे, ते कुठे गेले? असा सवालही शहा यांनी विचारला.
काय आहे ‘सीएए’ कायदा ?
नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामध्ये ३ देशांमधील अल्पसंख्यांकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्याबाबत हा कायदा आहे. धार्मिक छळामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून पळ काढलेल्यांना भारतात नागरिकत्व मिळेल, अशी या कायद्यात तरतूद आहे. हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, खिश्चन आणि शीख या ६ धार्मिक अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्याचा प्रयत्न या कायद्यातून करण्यात येणार आहे. सद्यस्थितीत भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान ११ वर्ष राहणे आवश्यक आहे. मात्र नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे ही अट शिथिल होऊन ६ वर्षांवर येणार आहे.
