नवी दिल्ली : वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजुरी दिली. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा १० मार्च ते ४ एप्रिलपर्यंत चालेल. यादरम्यान वक्फ विधेयक संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
वक्फ विधेयकासाठी नेमलेल्या संयुक्त संसदीय समितीच्या (जेपीसी) अहवालानुसार या विधेयकाचा नवा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. यात ४४ दुरुस्त्यांपैकी एनडीएच्या सदस्यांनी मांडलेल्या १४ दुरुस्त्या स्वीकारण्यात आल्या होत्या. विरोधी पक्षांनी मांडलेल्या दुरुस्त्या फेटाळून त्या आधारे नवा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.
राज्यसभेत खा. मेधा कुलकर्णी यांनी तर लोकसभेत जेपीसीचे चेअरमन भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांनी हा अहवाल सादर केला होता. यावर दोन्ही सभागृहांत विरोधकांनी आक्षेप नोंदवला होता. यावरून संसदेत गोंधळही झाला होता. विरोधकांनी सुचवलेली एकही दुरुस्ती मान्य केली नसल्याने विरोधक आक्रमक झाले होते. देशात वक्फ बोर्डाकडे सुमारे ९ लाख एकरहून अधिक जमीन आहे. म्हणजेच देशात रेल्वे आणि संरक्षण मंत्रालयानंतर सर्वाधिक जमीन असलेली वक्फ बोर्ड ही एकमेव संस्था आहे.
