मुंबई : प्रतिनिधी
धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी काढलेले शुद्धीपत्रक रात्रीत रद्द करण्याची राज्य सरकारवर नामुष्की आली आहे. ‘धनगर’ ऐवजी ‘धनगड’ असे वाचावे असे शुद्धीपत्रक काढण्यात आले होते. धनगड हे आपल्या राज्यातच नाहीत, अशी भूमिका धनगर समाजाने घेतली आहे. त्यामुळे धनगर समाजाने या शुद्धीपत्रकावर जोरदार आक्षेप घेतला होता. धनगड जातीचे सात दाखले संभाजीनगरात काढले गेले होते. ते जात पडताळणी समितीने रद्द केले आहेत. महसूल व सामान्य प्रशासन विभागाने शुद्धीपत्रक काढले होते. चुकीचे शुद्धीपत्रक काढणा-यांवर कारवाई करण्याची मागणी धनगर समाजाने केली आहे.
दरम्यान, धनगर आरक्षणासाठी नेमलेल्या ‘सुधाकर शिंदे समिती’ने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत आरक्षण देण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढला आहे. दुस-या बाजूला छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात जारी झालेली ‘धनगड’ प्रमाणपत्रे आदिवासी विभागाच्या जात पडताळणी समितीने रद्द केल्याने वाद वाढला होता.
महायुती सरकारने सप्टेंबरमध्ये त्यासंदर्भात शिंदे समिती नेमली होती. समितीने सात राज्यांचा दौरा करून अभ्यास अहवाल तयार केला आहे. समितीमधील काही सदस्यांनी पूर्वीच वैयक्तिक अहवाल सुपुर्द केले आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यात खिल्लारे कुटुंबातील सहा सदस्यांनी धनगड जमातीची प्रमाणपत्रे मिळवली होती.
ही प्रमाणपत्रे बोगस असून ती रद्द करावीत, अशी धनगर समाजाच्या आंदोलकांची मागणी होती. मात्र जात पडताळणी समितीला जात प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचे अधिकार नसतात. अखेर मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर तसे अधिकार देण्यात आले आणि आज धनगड प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत. धनगड जमातीची प्रमाणपत्रे काहींनी मिळवल्याने उच्च न्यायालयात आदिवासी आरक्षणासंदर्भातल्या खटल्यात पराभव झाला, असा धनगर आंदोलकांचा आरोप आहे.
