नवी दिल्ली : चाइल्ड पॉर्नोग्राफी आणि अत्याचाराशी संबंधित प्रकरणांच्या तपासासाठी स्वतंत्र गुन्हेगारी तपास यंत्रणा स्थापन करण्याच्या कल्पनेवर केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे. त्यासाठी दोन यंत्रणांची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव आहे.
‘चाइल्ड पॉर्नोग्राफी’ची सामग्री सोशल मीडियावरून सहा तासांमध्ये काढून टाकण्यास त्यांना बाध्य करावे अशी सूचना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (एनएचआरसी) केली होती. सध्या ही मुदत ३६ तासांची आहे. या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्रालय आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय त्यावर अभ्यास करत असल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान चाइल्ड पॉर्नोग्राफीबाबत कोणताही कंटेन्ट शोधल्यास, अपलोड अथवा प्रसारित केल्यास त्याबाबत व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, इन्स्टाग्राम कंपन्यांकडे माहिती जाते.
त्यानुसार संबंधित यूजर्स सातत्याने हे कृत्य करत असल्यास नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरोला(एनसीआरबी) कळविण्यात येते. त्यांच्याद्वारे खात्री केल्यानंतर यादी तयार करून राज्य सायबर विभागाला दिली जाते. तिथे सायबर गस्तीद्वारे संशयितांचा तपास करण्यात येतो. संबंधित यूजर्सचे अकांउट ब्लॉक करण्याची प्रक्रिया घडते. असे राज्यात शेकडोपेक्षा अधिक यूजर्स असतात. ही माहिती स्थानिक सायबर पोलिसांपर्यंत पोहोचते. अशी या २५ जणांची शोधाशोध झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
चाइल्ड पॉर्नोग्राफीच्या माहिती संकलनासाठी इंटरनेट सर्व्हिस देणा-या कंपन्यांसह काही सॉफ्टवेअरची मदत घेण्यात येते.
नग्नता आणि मुलांच्या चेह-यांवरील हावभाव या आधारे व्हीडीओ तपासणीसाठी फॉरवर्ड केले जातात. पॉक्सो कायद्यान्वये चाइल्ड पॉर्नोग्राफी अंतर्गत फोटो, व्हीडीओ, डिजिटल किंवा संगणकीय चित्राचा समावेश असतो. त्यामध्ये थेट बालकांची अथवा त्यांच्याप्रमाणे दिसणा-या चित्रांचा वापर करून व्हीडीओ, फोटो तयार केली जातात. ते शोधण्यासह प्रसारित, शेअर करणे गुन्हा ठरतो.
गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा
चाइल्ड पॉर्नोग्राफी हा गंभीर स्वरूपाचा आणि अजामीनपात्र गुन्हा आहे. काही व्हॉट्सअ‍ॅप यूजर्ससह इन्स्टाग्राम, फेसबुक वापरकर्त्यांनी त्याचे शेअरिंग केले. तसेच स्वत: लहान मुलांचे अश्लील व्हीडीओ प्रसारित केले. शासनातर्फे प्राप्त यादीनुसार गुन्हा दाखल असून संशियतांना ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
एनआयएच्या धर्तीवर स्वतंत्र यंत्रणा
‘चाइल्ड पॉर्नोग्राफी’शी संबंधित तपास यंत्रणा स्थापन करण्याचा पहिला प्रस्ताव म्हणजे एनआयए धर्तीवर एक विशेष एजन्सी स्थापन करावी.
स्वतंत्र केंद्रीय पोलिस दल
‘चाइल्ड पॉर्नोग्राफी’ची मर्यादित प्रमाणात चौकशी करण्यास स्वतंत्र केंद्रीय पोलिस दलाची स्थापना केली जाईल. या दलाची सुरुवात फक्त केंद्रशासित प्रदेशांपुरतीच केली जाईल. राज्यांची इच्छा असल्यास, ते या एजन्सीकडे निवडक प्रकरणे पाठवू शकतात.
