कोल्हापूर : महामार्गांची अवस्था आणि आकारल्या जाणा-या टोलविरोधात कोल्हापुरात किणी टोलनाक्यावर आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने आंदोलन केले. हे आंदोलन नॅशनल हायवे अॅथॉरिटीकडून अधिका-यांनी आश्वासनाचे पत्र दिल्यानंतर स्थगित करण्यात आले. यानुसार २५ टक्के टोल माफ करण्यात आला असून उर्वरित २५ टक्के टोल माफ करण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर पाठपुरावा करू असे नॅशनल हायवे अॅथॉरिटीने सांगितले आहे.
दरम्यान, पुण्याकडून सातारा आणि पुढे कोल्हापूरला जाणा-या महामार्गाची दुरवस्था झाली असून या ठिकाणी खड्ड्यांचे साम्राज्य असल्याचे पाहायला मिळतेय. अनेक ठिकाणी खड्डे कमी दिसत असले तरी असलेले खड्डेच एवढे मोठे आहेत की त्यातून गाडी गेली तर टायर फुटून मोठे अपघात होत आहेत. या महामार्गावर रोज अनेक गाड्यांचे नुकसान होत आहे.
केंद्रीय मंत्रालयाच्या अंतर्गत नॅशनल हायवे अॅथॉरिटीने वरिष्ठांच्या संपर्कात आहे. निवेदनातील मुद्यांमध्ये ५० टक्के टोलमाफी द्यावी यासाठी आम्ही केंद्रीय मंत्रालयाशी पत्रव्यवहार करत असल्याची माहिती नॅशनल हायवे अॅथॉरिटीने दिली आहे. सध्या २५ टक्के टोलमाफी दिली असून उर्वरित टोलमाफीसाठी पाठपुरावा करू अशी माहिती नॅशनल हायवे अॅथॉरिटीने दिली आहे.
किणी टोलनाक्याच्या २० कि.मी. परिसरात जी गावे आहेत त्या गावातील खासगी वाहनांना १०० टक्के टोलमाफी असून त्यासाठी मासिक पास घ्यावे लागतील असेही नॅशनल हायवे अॅथॉरिटीकडून सांगण्यात आले आहे. नॅशनल हायवे अॅथॉरिटीने आंदोलकांना त्यांचे आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केल्यानंतर काँग्रेसने आंदोलन स्थगित केले.
महामार्गावर अनेक ठिकाणी सुमारे १ ते दीड फूट खोल खड्डे पडले आहेत. पावसात हे खड्डे न दिसल्यामुळे अनेक वाहने या खड्ड्यात आपटून वाहनांचे टायर फुटत आहेत. वाहनांचे नुकसान होत आहे तर अनेक छोटे-मोठे अपघात यामुळे घडत आहेत. पुणे- कोल्हापूर हा रस्ता अक्षरश: मृत्यूचा सापळा बनला आहे. सरकारने आणि नॅशनल हायवे अॅथॉरिटीने याकडे लक्ष देऊन लवकरात लवकर हे रस्ते दुरुस्त करावेत, अशी मागणी वाहनचालकांनी केली आहे.
रस्ते वाहतूक मंत्रालय राज्य शासन आणि नॅशनल हायवे अॅथॉरिटी कडे हे कधी या समस्येकडे लक्ष देणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. रस्त्यावरून प्रवास करणा-या सर्वांसाठी हा महत्त्वाचा प्रश्न असून खड्ड्यांमुळे होणा-या अपघातात अनेकांचा मृत्यू होत आहे. यामुळे अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त होतात. लवकरात लवकर महामार्गाची दुरुस्ती करावी अशी मागणी करण्यात येत आहे.
