नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने आज जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. काँग्रेसचा हा जाहीरनामा पाच न्याय आणि २५ गॅरंटीवर आधारित आहे. या जाहीरनाम्यात आरक्षणावर असलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा रद्द करण्याची गॅरंटी देण्यात आली असून, ३० लाख तरुणांना सरकारी नोक-या, शेतक-यांच्या मालाला किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) आणि अग्नीवीर योजना रद्द करतानाच शेतक-यांना कर्जमाफी आयोगाची स्थापना, जीएसटीमुक्त शेती आणि गरीब महिलांना १ लाखाच्या मदतीचे आश्वासन देण्यात आले.
काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन हा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. या जाहीरनाम्यात जनकल्याणाच्या ब-याच मुद्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यामध्ये तब्बल ३० लाख सरकारी नोक-या आणि तरुणांना एक वर्षासाठी प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रमांतर्गत १ लाख रुपये देण्याच्या आश्वासनांचा समावेश आहे. यासोबतच जात जनगणना आणि आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा रद्द करण्याची गॅरंटी काँग्रेसने दिली. तसेच, किसान न्याय अंतर्गत पक्षाने किमान आधारभूत किंमत, कर्जमाफी आयोगाची स्थापना आणि जीएसटी मुक्त शेतीला कायदेशीर दर्जा देण्याचे आश्वासनही दिले आहे. अग्निवीर योजना बंद करून जुनी भरती योजना सुरू करण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे. गरीब महिलांना १ लाखाच्या मदतीचे आश्वासन देण्यात आले.
यासोबतच जम्मू आणि काश्मीर राज्याला तातडीने पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल केला जाईल. तसेच भारतीय सैन्यातील तिन्ही दलांमध्ये अधिका-यांशिवाय सैनिकांच्या भरतीसाठी अग्निपथ योजना मोदी सरकारने आणली आहे. ही योजना चार वर्षांसाठीची शॉर्ट टर्म योजना आहे. त्यामुळे तरुणांवर अन्याय होत असून ही योजना रद्द करून त्या ठिकाणी नियमित सैनिकांची भरती करणार असल्याचे काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. त्याचबरोबर स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार शेतक-यांना एमएसपीची कायदेशीर हमी देणार असल्याचेही काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे.
जाहीरनाम्यातील प्रमुख मुद्दे
-३० लाख तरुणांना सरकारी नोक-या
-गरीब कुटुंबातील महिलांना वर्षाला १ लाख रुपये
-जातनिहाय जनगणना
-एमएसपीला कायदेशीर दर्जा
-मनरेगा मजुरी ४०० रुपये
-ईडीचा गैरवापर टाळण्यासाठी पीएमएलए कायद्यात सुधारणा
-आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवणार
-केंद्र सरकारच्या नोक-यांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण
-पर्सनल लॉमध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रोत्साहन
-जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देणार
-सैन्य भरतीत आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षेसाठी अग्निपथ योजना रद्द करणार
-युवा स्टार्टअप फंड रु. ५ हजार कोटी
-बेरोजगार भत्त्यासारख्या योजनांचे पैसे थेट खात्यात देणार
शैक्षणिक कर्जावरील व्याजदरात सवलत
पेपरफुटी थांबवण्यासाठी कठोर शिक्षा, जगमान्य तंत्र वापरणार
गृहलक्ष्मीसारख्या योजनेपेक्षा अधिक पैसे थेट महिलांच्या खात्यात जमा करणार
४५० रुपयांना गॅस सिलिंडर
-बस प्रवासात सवलत
शेतक-यांच्या उपकरणांवरून जीएसटी हटविणार
महागाईपासून सुटका करणार
पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करणार
न्याय योजनेच्या धर्तीवर मोठी योजना आणणार
रेल्वे भाडे कमी करणार
रेल्वेचे खाजगीकरण होऊ देणार नाही
लघुउद्योगांना चालना देण्यासाठी परवडणा-या दरात कर्ज देणार
