सर्वोच्च न्यायालयाने १९८४ सालातील एका खटल्यात जन्म व रहिवासाच्या आधारे आरक्षण देण्यास ठाम विरोध केला होता. असे आरक्षण घटनाबा असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा न्यायालयाने दिला होता. मात्र, हा निर्वाळा देताना कोणती स्पष्ट बंधने घातली नव्हती. बहुधा त्याचाच फायदा उचलून आपल्या राजकीय लाभासाठी आरक्षणाचा राजकीय मुद्दा करण्याचा फंडा राजकीय पक्षांनी शोधून काढला आहे. म्हणजेच आपण घोषित करत असलेले आरक्षण कायद्यान्वये टिकणार नाही, ते घटनाबा च ठरणार हे माहिती असूनही मते मिळवण्यासाठी अशा आरक्षणाची घोषणा केली जाते. त्याद्वारे निवडणुका जिंकल्या जातात आणि जनतेच्या अपेक्षा वाढवल्या जातात. साहजिकच असे आरक्षण घटनाबा ठरत असल्याने ते न्यायालयात फेटाळले जाते.
मात्र, तरीही राजकीय पक्ष ना हे सत्य स्वीकारतात, ना ते सत्य जनतेसमोर मांडतात. पुन्हा नव्या आश्वासनांचा पाऊस पाडला जातो व त्यातून जनतेला अपेक्षाभंगालाच सामोरे जावे लागते. त्यातून आरक्षणाचे तिढे तेवढे निर्माण होतात व अपेक्षाभंगामुळेच जनतेचा उद्रेक वाढतो. तरीही असे निर्णय घेणे थांबत नाही. असे का? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला तर असे लक्षात येते की, आपल्या कारभाराचे अपयश लपविण्यासाठीच राजकीय पक्ष आरक्षणाचा लोकानुनयी मुद्दा म्हणून वापर करतात. त्यातून प्रगतीचा, उन्नतीचा, विकासाचा एकमेव मार्ग म्हणजे आरक्षण अशी भावना दृढ होत चालली आहे व ती तशी दृढ होण्यास राजकीय पक्षांचे वर्तनच कारणीभूत आहे. सत्तेवर असताना रोजगाराच्या जास्तीत जास्त संधी निर्माण करून तरुण वर्गाच्या हाताला काम देण्याचा प्रयत्न राजकीय पक्षांनी करायला हवा. मात्र, दिवसेंदिवस देशातल्या रोजगाराच्या संधी आक्रसतच चालल्या आहेत व बेरोजगारांची संख्या वाढतच चालली आहे.
आपले हे अपयश लपविण्यासाठी व वेळ मारून नेण्यासाठी मग आरक्षणाच्या संवेदनशील विषयाचा राजकीय वापर केला जातो. त्यातून तत्कालीन राजकीय फायदाही लाटला जातो. मात्र, जनतेच्या पदरात फक्त निराशाच पडते. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे खाजगी क्षेत्रातील नोक-यांमध्ये राज्यातील तरुणांना ७५ टक्के आरक्षण देण्याचा हरियाणा सरकारचा कायदा! सर्वोच्च न्यायालयाने असे आरक्षण घटनाबा असल्याचा निर्वाळा दिलेला असतानाही हरियाणा सरकारने हा कायदा केला. त्यामागे लोकानुनय हा हेतू सुस्पष्टच आहे. दुष्यंत चौटाला यांच्या जननायक जनता पक्षाने निवडणूक लढविताना आपल्या जाहीरनाम्यात या आरक्षणाचे आश्वासन दिले व त्याच्या जोरावर निवडणूक जिंकलीही! आता हा कायदा पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला आहे. त्यावर हरियाणा सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार, असा दिलासा राज्यातील तरुणांना देत असले तरी सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकणार नाही हे उघडच आहे. मात्र, आपल्या राजकीय फायद्यासाठी हे सत्य हरियाणा सरकार स्वीकारत नाही आणि ते जनतेसमोर मांडतही नाही. यापूर्वी आंध्र प्रदेश व झारखंड या दोन राज्यांनीही असाच कायदा केला होता.
आंध्र प्रदेशचा कायदा घटनाबा असल्याचे निरीक्षण तेथील उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते. तर झारखंड सरकारच्या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. १९९५ मध्ये तेलगू माध्यमात शिकलेल्या विद्यार्थ्यांना पाच टक्के आरक्षण देण्याचा आंध्र प्रदेश सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला होता. राजस्थान सरकारचा शिक्षक भरतीत जिल्ह्यातील स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय सर्वाेच्च न्यायालयाने अवैध ठरविला होता. म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाने रहिवास, जन्म किंवा स्थानिक या निकषांवर आरक्षण देण्याची किंवा जागा राखीव ठेवण्याची कृती ही बेकायदा ठरवलेली आहे. मात्र, तरीही अशा निर्णयांची वा आरक्षणाची आश्वासने राजकीय पक्षांकडून सर्रास दिली जातात व त्याद्वारे निवडणुकांमध्ये विजयही मिळविले जातात. त्यातूनच आता सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये अशा लोकानुनयी घोषणा करण्याची जणू स्पर्धाच लागली आहे. महाराष्ट्रातही उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर असताना खाजगी क्षेत्रातील ८० टक्के जागा राज्यातील युवकांसाठी राखीव ठेवण्याचा कायदा करण्याचे प्रस्तावित होते.
मात्र, सरकारच गडगडल्याने ते राहून गेले. कदाचित येत्या विधानसभा निवडणुकीत राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात या आश्वासनाचा समावेश जनतेला पहायला मिळू शकतो. तामिळनाडू व मध्य प्रदेशातही स्थानिकांना खासगी क्षेत्रातील रोजगारात आरक्षण ठेवण्याची घोषणा झाली होती पण ती प्रत्यक्षात येऊ शकली नाही. खरं तर खर्चात झालेली वारेमाप वाढ व जीएसटी प्रणाली लागू झाल्याने उत्पन्नात झालेली घट यामुळे बहुतांश राज्यांचे अर्थकारण संकटात सापडले आहे. त्यामुळे राज्यांनी सरकारी नोकरभरतीत हात आखडता घेतला आहे. दुसरीकडे रोजगारनिर्मितीचे ठोस धोरण नसल्याने रोजगाराच्या संधी घटल्या आहेत. हे राजकीय पक्षांचे अपयश! मात्र, आपल्या कारभाराचे अपयश लपवायचे आणि तरुणांनाही खुश करायचे या हेतूने प्रादेशिक अस्मितेला हात घालण्याचे व लोकानुनयी आश्वासने देण्याचे सोपे मार्ग राजकीय पक्षांकडून निवडले जातात. ते कायद्याच्या कसोटीवर टिकणे अशक्यच! त्यातून जनतेचा अपेक्षाभंग होतो व संतापाचा उद्रेक होतो. महाराष्ट्र सध्या ही परिस्थिती अनुभवतोच आहे.
अशावेळी मग खाजगी क्षेत्रातील आरक्षणाचे गाजर पुढे केले जाते. मुळात सरकारने खाजगी क्षेत्रावर अशी सक्ती करणे चुकीचेच! अशी सक्ती खाजगी क्षेत्राकडून कधीही मान्य होऊ शकत नाही. बळजबरी केल्यास खाजगी क्षेत्रातील नोकर भरतीतही हात आखडता घेतला जाण्याचा धोका. त्याचा फटका साहजिकच राज्यातील बेरोजगारांनाच जास्त बसणार! हरियाणा सरकारने कायदा केल्यावर त्या राज्यात हेच घडले. उच्च न्यायालयाने हा कायदा रद्द ठरवल्यावर हरियाणातील उद्योजकांच्या संघटनेने तात्काळ या निर्णयाचे स्वागत केले. खरं तर असे कायदे करताना त्याबाबत विचार व्हायला हवा. मात्र, समस्येवर मूळ उत्तर न शोधता लोकानुनयी निर्णयाचा सोपा मार्ग राजकीय पक्षांना जास्त आवडतो. त्यातून असे मुद्दे प्रचंड गुंतागुंतीचे व जनक्षोभाला चालना देणारे ठरतात. अशा लोकानुनयी मार्गाची स्पर्धा करण्यापेक्षा रोजगारवाढीला चालना देणारे धोरण सचोटीने व राजकारणाशिवाय राबविणे गरजेचे. मात्र, त्यात राजकीय लाभाची शक्यता कमीच! आणि राजकीय लाभ हेच सर्व राजकीय पक्षांचे प्रथम प्राधान्य. त्यामुळे कायद्याने कितीही फटकारले तरी लोकानुनयाची ही स्पर्धा थांबणे अवघडच!
