छ. संभाजीनगर : प्रतिनिधी
तुळजापूर येथील श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानच्या १९९१ ते २००९ या काळातील जवळपास ८ कोटी ४३ लाखांच्या भ्रष्टाचारप्रकरणी राज्य गुन्हे विभागाच्या (सीआयडी) अहवालानुसार तत्कालीन विश्वस्तांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले. त्यामुळे आता संबंधित विश्वस्तांवर कारवाईला गती मिळणार आहे.
श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानमधील भ्रष्टाचाराचे प्रकरण मागील ब-याच वर्षांपासून चर्चेत होते. यासंबंधी सीआयडी चौकशीही करण्यात आली होती. दरम्यान, यासंदर्भात हिंदू जनजागृती समितीने ज्येष्ठ विधिज्ञ संजीव देशपांडे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेनुसार तुळजा भवानी मंदिर संस्थानमध्ये १९९१ ते २००९ या कालावधीत भ्रष्टाचार झाल्याच्या संदर्भाने एक याचिका दाखल केली होती.
या प्रकरणात सहधर्मादाय आयुक्तांनी २०१० मध्ये काही आदेश दिले होते. त्यात दानपेटीचा लिलाव पद्धत बंद करण्याचे निर्देशही होते. दरम्यान, २०१५ मध्ये एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावरील सुनावणीवेळी खंडपीठाने वरील प्रकरणात सरकारने सीआयडीच्या वरिष्ठ अधिका-यांमार्फत चौकशी करण्यात यावी, असे सांगितले. त्यानुसार झालेल्या चौकशीनंतर सीआयडीने २७ ऑक्टोबर २०१७ ला शासनाला ८.४३ कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा अहवाल पाठवला. संबंधित अहवाल हा सांखिकी अधिकारी व लेखापरीक्षणाच्या आधारे हा अहवाल असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.
अधिवेशनातही गाजले प्रकरण
तुळजाभवानी संस्थानातील अधिवेशन काळात या प्रकरणाचा मुद्दा विधिमंडळातही उपस्थित करण्यात आला होता. २०१७ च्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीवर खंडपीठाने तत्कालीन विश्वस्तांवर सीआयडीच्या अहवालानुसार गुन्हे दाखल करावेत आणि तपास सीआयडीच्या अधीक्षक दर्जाच्या अधिका-यांमार्फत करावा, असे आदेशही दिले. त्यामुळे तत्कालीन विश्वस्तांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
