चेन्नई : देशात अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंग कायद्यानुसार कारवाई केली जाते. याच ईडीबाबत मद्रास उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. तामिळनाडूच्या दहा जिल्हाधिका-यांना समन्स जारी करण्याबाबत मद्रास उच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे.
तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची माहिती हवी असल्यास तुम्ही त्यांना थेट विचारू शकता, असे न्यायमूर्ती एसएस सुंदर आणि न्यायमूर्ती सुंदर मोहन यांच्या खंडपीठाने ईडीला सांगितले. दरम्यान, ईडीच्या समन्सला आव्हान देणा-या राज्य सरकार आणि ५ जिल्हाधिका-यांच्या याचिकेवर मंगळवारी मद्रास उच्च न्यायालय आदेश जारी करणार आहे. दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अरियालूर, वेल्लोर, तंजावर, करूर आणि तिरुचिरापल्लीच्या जिल्हाधिकारी आणि राज्याच्या सार्वजनिक विभागाचे सचिव के. नंदकुमार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी निर्णय राखून ठेवला होता.
याचिकेत ईडीने बजावलेले समन्स रद्द करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. दरम्यान, ईडीने समन्समध्ये सर्व जिल्हाधिका-यांना आपापल्या जिल्ह्यातील वाळू उत्खननाच्या डेटासह विविध तारखांना वैयक्तिकरित्या हजर राहण्यास सांगितले होते. सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती एसएस सुंदर आणि न्यायमूर्ती सुंदर मोहन यांच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून निर्णय राखून ठेवला होता.
याचिकेवर युक्तिवाद
राज्य सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे तर ईडीच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एआरएल सुंदरेसन यांनी युक्तिवाद केला. नंदकुमार यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला आहे की, तपासाच्या नावाखाली ईडीने विविध जिल्हा दंडाधिका-यांना समन्स बजावले असून त्यांच्या जिल्ह्यातील वाळू उत्खननाची माहिती मागवली आहे.
पीएमएलए अंतर्गत चौकशी करणार
जिल्हाधिका-यांना पीएमएलए अंतर्गत खटल्याचा तपास करण्यासाठी वेगवेगळ्या तारखांना ईडीने हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. तर गेल्या दोन वर्षांत अवैधरित्या उत्खनन केलेल्या वाळूचे एकूण विक्री मूल्य ४,७३० कोटी रुपये होते, तर महसूल ३६.४५ कोटी रुपये होता अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली.
