नवी दिल्ली : कृत्रिम पावसाबाबत दिल्ली सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. दोन टप्प्यात होणाऱ्या कृत्रिम पावसाच्या प्रायोगिक अभ्यासासाठी १३ कोटी रुपयांचा संपूर्ण खर्च दिल्ली सरकार उचलण्यास तयार आहे. दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय यांनी दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीपूर्वी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे हा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच गोपाल राय यांनी मुख्य सचिवांना १५ नोव्हेंबरपर्यंत केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारकडून आवश्यक मंजुरी देण्यास न्यायालयाला विनंती करण्यास सांगितले आहे. जेणेकरून कृत्रिम पावसाच्या पहिल्या टप्प्याचा प्रायोगिक अभ्यास २० आणि २१ नोव्हेंबर रोजी करता येईल.
दिल्ली सरकार आयआयटी कानपूरच्या सहकार्याने कृत्रिम पावसाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर काम करत आहे. कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी ‘क्लाउड सीडिंग’ची मदत घेतली जाते. यामध्ये विविध पदार्थ हवेत पसरून घनता वाढवतात. यामुळे पाऊस पडतो. ‘क्लाउड सीडिंग’मध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पदार्थांमध्ये सिल्व्हर आयोडाइड, पोटॅशियम आयोडाइड आणि ड्राय आइस (सॉलिड कार्बन डायऑक्साइड) यांचा समावेश असतो. जगातील अनेक देशांमध्ये हे तंत्रज्ञान वापरले गेले आहे. अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांनी क्लाउड सीडिंगचा वापर केला आहे.
