नवी दिल्ली : काँग्रेसचे सरचिटणीस रणदीप सिंह सुरजेवाला यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. २३ वर्ष जुन्या कथित हिंसक निषेध प्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध जारी करण्यात आलेल्या अजामीनपात्र वॉरंटला पाच आठवड्यांसाठी न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सुरजेवाला यांनी घटनेच्या कलम ३२ अंतर्गत दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर ज्येष्ठ वकील एएम सिंघवी यांनी युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हा आदेश दिला.
खंडपीठाने सुरजेवाला यांना अजामीनपात्र वॉरंट रद्द करण्यासाठी वाराणसी न्यायालयात हजर राहण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली. सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले की, २३ वर्षांपूर्वी घडलेल्या एका घटनेसाठी एका प्रमुख राजकीय पक्षाच्या सचिवाविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आला आहे. खंडपीठाने त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले आहे. यावर सिंघवी म्हणाले की, आम्ही उच्च न्यायालयात गेलो होतो, परंतु यावर कोणताही आदेश निघाला नाही आणि तात्काळ उल्लेख नाकारण्यात आला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दाखल केलेल्या याचिकेवर आपला निर्णय राखून ठेवला असला तरी नियुक्त न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट जारी केला.
सिंघवी म्हणाले की, हे २००० सालचे प्रकरण आहे, कारण याचिकाकर्ते युवक काँग्रेसचे नेते म्हणून कथित राजकीय चळवळीत सामील झाले होते. सिंघवी यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, सुरजेवाला हे विशेष न्यायालयात हजर राहू शकतात आणि अजामीनपात्र वॉरंट रद्द करण्यासाठी अर्ज करू शकतात.
