मुंबई : राज्याच्या राजकारणात अनेक सत्ताधारी-विरोधक यांच्यामध्ये निधी वाटपावरून मतभेद दिसून येतात. अशातच देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईचा कारभार चालवणा-या महानगरपालिकेची निवडणूक दोन वर्षांपासून रखडलेली आहे. त्यामुळे राजधानीच्या अनेक भागातील पायाभूत सुविधांवर त्याचा प्रभाव दिसून येतो. त्याचे कारण म्हणजे सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना मोठ्या प्रमाणावर निधीवाटप केल्याचे तर विरोधी आमदारांना मात्र निधी न दिल्याचे वास्तव उजेडात आले आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या फेब्रुवारी २०२३ च्या धोरणानुसार, प्रत्येक आमदाराला जास्तीत जास्त ३५ कोटी रुपये निधी दिला जाऊ शकतो. मुंबईतील ३६ आमदारांपैकी २१ सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी मागितलेला निधी त्यांना मिळाला मात्र, १५ पैकी ११ विरोधी आमदार अद्याप निधी मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे समोर आले आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत, नागरी निवडणुका आता दोन वर्षांवर येऊन ठेपल्या आहेत, तुमच्या शेजारच्या पायाभूत सुविधांचा दर्जा तुमचा आमदार कोणत्या पक्षाचा आहे यावर अवलंबून असू शकतो. कारण, आमदार सत्ताधारी पक्षाचे असताना भरघोस निधी मिळतो आणि विरोधी पक्षाचा असेल तर प्रतीक्षा करावी लागते, असे तपासणीत समोर आले आहे.
मुंबईत ३६ आमदार आहेत. सत्ताधारी भाजप-शिंदे शिवसेना युतीचे २१ आणि विरोधी पक्षांचे १५. फेब्रुवारी २०२३ च्या धोरणांतर्गत आमदारांना नागरी कामांसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून निधी मिळविण्याची परवानगी देते. सत्ताधारी आघाडीच्या २१ आमदारांपैकी प्रत्येकाने डिसेंबर २०२३ पर्यंत निधी मागितला आणि त्यांना तो निधी मिळाला, अशी माहिती माहितीच्या अधिकाराखाली ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने प्राप्त केली आहे.
याउलट, १५ विरोधी आमदारांपैकी (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना आणि काँग्रेसच्या) ११ आमदारांनी निधी मागितला असतानाही त्यांना एकही पैसा मिळाला नाही. एका वृत्तवाहिनीने १५ विरोधी आमदारांशी बोलून निधीसाठी अर्ज केला की नाही आणि पालकमंत्र्यांनी मंजूर केला का, याची स्वतंत्रपणे पडताळणी केल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.
