मुंबई : राज्यातील होमिओपॅथी डॉक्टरांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेत, राज्य सरकारने सीसीएमपी कोर्स पूर्ण केलेल्या डॉक्टरांची नोंद महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेच्या (एमएमसी) स्वतंत्र नोंदवहीत करण्याचे आदेश आज जारी केले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे एक लाख होमिओपॅथी डॉक्टरांना मोठा दिलासा मिळाला असून त्यांना मर्यादित स्वरूपात आधुनिक औषधोपचार करण्याचा अधिकार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य शासनाने २०१४ साली होमिओपॅथी डॉक्टरांसाठी आधुनिक औषधशास्त्रावर आधारित प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम म्हणजेच सीसीएमपी कोर्स सुरू केला होता. यामागचा उद्देश म्हणजे ग्रामीण व दुर्गम भागात प्राथमिक आरोग्य सेवा सक्षम करणे आहे. या कोर्ससंदर्भात सरकारने ३० जून २०२५ रोजी आदेश काढून, कोर्स पूर्ण करणा-या डॉक्टरांची नोंद महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेकडे करण्याचे निर्देश दिले होते.
आयएमएने दाखल केली होती याचिका
सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करत, इंडियन मेडिकल असोसिएशन पुणे शाखेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा नाकारत, राज्य सरकारच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास नकार दिला.
सरकारचा निर्णय
उच्च न्यायालयाचा निर्णय लक्षात घेता, राज्य सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाने आज अधिकृत आदेश काढत, सीसीएमपी कोर्स पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथी डॉक्टरांची नोंद एमएमसीच्या स्वतंत्र नोंदवहीत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मध्यंतरी होमिओपॅथी डॉक्टर्स विरुद्ध अ‍ॅलोपॅथिक डॉक्टर्स असा संघर्ष ही बघायला मिळाला होता. आता सरकारच्या आदेशाने राज्यातील एक लाख होमिओपॅथी डॉक्टरांना दिलासा मिळाला आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करत अनेक होमिओपॅथी डॉक्टर्स संघटनांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
शेवटी सत्याचा विजय
होमिओपॅथी परिषदेचे प्रशासक डॉ. बाहुबली शहा म्हणाले की, आज महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र होमिओपॅथिक परिषदेत नोंदणी झालेल्या अधिकृत असणा-या सीसीएमपी उत्तीर्ण डॉक्टरांचे महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेमध्ये नोंदणी करण्याबाबत ११ जुलै चे परिपत्रक मागे घेतले आहे. या डॉक्टरांचा महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेत नाव नोंदणीचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. शेवटी सत्याचा विजय होतो, याचा प्रत्यय आज पुन्हा एकदा आला. राज्यातील होमिओपॅथिक डॉक्टरांचे अभिनंदन, असे त्यांनी म्हटले आहे.
