नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय आजपर्यंत लोक न्यायालय म्हणून काम करत आहे. नागरिकांनी न्यायालयात येण्यास घाबरू नये किंवा शेवटचा उपाय म्हणूनही विचार करू नये, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केले. संविधान दिनानिमित्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने आयोजित समारंभाला ते संबोधित करत होते. यावेळी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव किशन कौल आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्यासह मान्यवरांची उपस्थिती होती.
आपल्या अभिभाषणात सरन्यायाधीश म्हणाले, लोकशाही संस्था आणि प्रक्रियांद्वारे राजकीय मतभेद दूर करण्यास संविधान आपल्याला मदत करते, न्यायालय प्रणाली आपल्याला स्थापित तत्त्वे आणि कार्यपद्धतींद्वारे विविध प्रकारचे मतभेद सोडविण्यास मदत करते. म्हणून आपण असे म्हणू शकतो की न्यायालयातील प्रत्येक खटला हा घटनात्मक नियमाचा विस्तार आहे. गेल्या सात दशकांपासून सर्वोच्च न्यायालय हे लोक न्यायालय म्हणून कार्यरत आहे. या संस्थेत न्याय मिळवून देण्याच्या आत्मविश्वासाने हजारो लोक न्यायालयाच्या दारात आले आहेत.
दिवाणी न्यायालयांकडे त्यांचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य, जबाबदारी, बेकायदेशीर अटक, बंधपत्रित मजुरांचे हक्क, आदिवासींना त्यांच्या जमिनीचे रक्षण करण्यासाठी, हाताने सफाई सारख्या सामाजिक दुष्कृत्यांचा अंत करण्यासाठी एक मार्ग आहे हस्तक्षेप करणे. आजवरची खटले हे न्यायालयासाठी केवळ आकडेवारी नाही. ही प्रकरणे लोक सर्वोच्च न्यायालयाकडून काय अपेक्षा करतात हे प्रतिंिबबित करतात आणि न्यायालयाच्या नागरिकांना न्याय देण्यासाठी स्वत:ची वचनबद्धता दर्शवतात. सर्वोच्च न्यायालय हे कदाचित जगातील एकमेव न्यायालय आहे, जिथे नागरिकांनी मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहून घटनात्मक यंत्रणा सुरू करता येते, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
संविधान जिवंत दस्तावेज : न्या. खन्ना
कायदे सोपे, सुलभ, अधिक मानवी आणि तरुण पिढीशी निगडीत बनवण्याची गरज आहे, अशी अपेक्षा व्यक्त करत भारतीय संविधान हा लाखो लोकांच्या जीवनावर प्रभाव टाकणारा जिवंत दस्तावेज आहे, आपण ७४ वा संविधान दिन साजरा करत असताना आपल्या देशाच्या वाटचालीतील एका महत्त्वाच्या क्षणी आपण स्वत:ला पाहतो. भारतीय संविधान हे आपल्या दैनंदिन जीवनाचा एक भाग असल्याने त्याचे जिवंत दस्तऐवज म्हणून वारंवार वर्णन करण्यात आले आहे. याने १९५० मध्ये ३५ कोटी लोकांचे जीवन बदलले आणि आजही १.४ अब्ज लोकांच्या जीवनावर त्याची अमिट छाप आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी सांगितले.
