मुंबई (प्रतिनिधी) : केंद्रीय कर्मचा-यांच्या पाठोपाठ आता राज्य सरकारी कर्मचा-यांच्या महागाई भत्त्यात ४ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे त्यामुळे सरकारी कर्मचा-यांच्या पगारात किमान ८०० ते अधिका-यांच्या पगारात ६ ते ८ हजार रुपये वाढ होईल, असा प्राथमिक अंदाज आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या प्रमुख मागणीसह राज्य सरकारी कर्मचारी व अधिका-यांच्या इतर प्रलंबित मागण्यांच्या संदर्भात २ दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली तर त्या पूर्वी काही दिवसांपूर्वी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली प्रमुख कर्मचारी संघटनांची बैठक झाली होती. केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचा-यांच्या महागाई भत्त्यात १ जुलैपासून ४ टक्क्यांची वाढ करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या वतीने केली होती. ही मागणी मान्य करत राज्य सरकारने आज जीआर काढून सरकारी कर्मचा-यांना खूश केले आहे.
राज्य सरकारी कर्मचा-यांना सध्या ४२ टक्के महागाई भत्ता मिळत होता त्यात वाढ करून तो ४२ टक्क्यांवरून ४६ टक्के करण्यात आला आहे. ही वाढ १ जुलैपासून पूर्वलक्षी परिणामाने लागू होणार असून जुलै ते ऑक्टोबर या ४ महिन्यांची थकबाकी नोव्हेंबर महिन्याच्या पागरासोबत रोखीने मिळणार आहे. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर दर महिन्याला १८० ते २०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
निवृत्तीवेतनधारकांनाही मिळणार लाभ
राज्य सरकारी कर्मचा-यांप्रमाणे सरकारी निवृत्तिवेतनधारक व कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांनाही महागाई भत्याचा लाभ मिळणार आहे. त्यांच्या मूळ निवृत्तिवेतनाच्या एकूण रकमेवर १ जुलैपासून चार टक्के महागाई भत्ता लागू करण्यात येणार आहे. ही वाढ १ जुलै, २०२३ पासूनच्या थकबाकीसह माहे नोव्हेंबर २०२३ च्या निवृत्तिवेतन व कुटुंब निवृत्तिवेतनासोबत रोखीने देण्यात येणार आहे. तसेच ज्यांना निवृत्तिवेतन योजना लागू केलेली आहे अशा मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषी-कृषितर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये यांमधील निवृत्तिवेतनधारक व कुटुंब निवृत्तिवेतनधारक यांनाही हा निर्णय लागू राहणार आहे.
