मुंबई : प्रतिनिधी
कमी पावसामुळे राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने १५ जिल्ह्यांतील ४० तालुक्यांत पहिल्या टप्प्यात दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर यासंबंधीची घोषणा करण्यात आली. ४० पैकी २४ तालुक्यांत गंभीर, तर १६ तालुक्यांत मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ असल्याचे जाहीर केले आहे. दुष्काळी तालुक्यांना तातडीने मदत द्यावी, यासाठी केंद्राला विनंती करण्यात येणार आहे, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
यंदा जवळपास अर्ध्या महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मदत व पुनर्वसन विभागाने पीकपाणी परिस्थितीच्या आढाव्यात दुष्काळ जाहीर करण्यासंदर्भातील परिस्थितीची माहिती दिली. राज्यात यंदा पावसात एकूण सरासरीच्या १३.४ टक्के घट आली असून रबी पेरण्यादेखील संथपणे सुरू आहेत. आतापर्यंत १२ टक्के पेरण्या झालेल्या आहेत, अशी माहिती कृषी विभागाने दिली. पहिल्या टप्प्यात कमी पाऊस झालेल्या ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. राज्यातील उर्वरित तालुक्यांमधील ज्या मंडळांमध्ये कमी पाऊस झाला, त्या बाबतीत आवश्यक ते निकष निश्चित करून तिथे दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात येणार आहे. या भागाला योग्य त्या सवलती देण्यासाठी मदत व पुनर्वसनमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असे निर्देशही या वेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार २ हेक्टरऐवजी ३ हेक्टर मर्यादेत मदत करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. जून ते ऑक्टोबर २०२३ या पावसाळ्यात अतिवृष्टी, पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे नुकसान झाले. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार २ हेक्टर मर्यादेऐवजी ३ हेक्टर मर्यादेत मदत देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी २ हेक्टर मर्यादेत मिळणारी केवळ अल्पभूधारक शेतक-यांना मिळणारी मदत आता अल्प भूधारक शेतकरी नसलेल्यांना २ हेक्टर मर्यादेत मदत मिळेल.
पावसात १३ टक्के घट
राज्यात यंदा पावसात एकूण सरासरीच्या १३.४ टक्के घट आली असून रबी पेरण्यादेखील संथपणे सुरु आहेत. आतापर्यंत १२ टक्के पेरण्या झालेल्या आहेत, अशी माहिती यावेळी कृषी विभागाने दिली.पर्जन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, मृदू आर्द्रता, पेरणीखालील क्षेत्र व पिकांची स्थिती या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करून सरकारने दुष्काळ जाहीर केला.
या जिल्ह्यांतील तालुक्यांचा समावेश
जालना, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, नाशिक, बीड, लातूर, धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यासह एकूण १५ जिल्ह्यांतील ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. यामध्ये लातूर जिल्ह्यातील केवळ रेणापूर, धाराशिवमध्ये वाशी, धाराशिव, लोहारा, सोलापूरमध्ये बार्शी, माळशिरस, सांगोला, बीडमध्ये वडवणी, धारूर, अंबाजोगाईचा समावेश आहे.
या सवलती मिळणार
-जमीन महसुलात सवलत
– पीक कर्जाचे पुनर्गठन
– शेतीशी निगडित कर्जवसुलीची स्थगिती
– कृषिपंपाच्या चालू वीज बिलात ३३.५ टक्के सवलत
– शाळा, महाविद्यालयातील परीक्षा शुल्क माफ
– रोहयोअंतर्गत कामाच्या निकषात शिथिलता
– पिण्याचे पाणी टँकरने पुरवण्याची मुभा
– टंचाई भागात शेतीतील वीजपंपांची वीज खंडित न करणे
