नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना कथित जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात चौकशीसाठी नवीन समन्स पाठवले आहे. वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, सोरेन यांना मंगळवारी (१२ डिसेंबर) ईडीच्या कार्यालयात हजर राहून मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) त्यांचे म्हणणे नोंदवण्यास सांगण्यात आले आहे. ईडीने सोरेन यांना बजावलेली ही सहावी नोटीस आहे, परंतु ते एकदाही ईडीसमोर हजर झाले नाहीत.
तसेच ईडीच्या कारवाईपासून संरक्षण मिळावे यासाठी सोरेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ईडीने आरोप केला आहे की, झारखंडमध्ये जमिनीची मालकी बदलणारी एक मोठी टोळी सक्रिय होती. ईडीने या प्रकरणी १४ जणांना अटक केली असून त्यात २०११ च्या बॅचचे भारतीय प्रशासकीय सेवा अधिकारी छवी रंजन यांचा समावेश आहे. रंजन यांनी यापूर्वी राज्याच्या समाज कल्याण विभागाचे संचालक आणि रांचीचे उपायुक्त म्हणून काम केले आहे. फेडरल एजन्सीने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये राज्यातील कथित बेकायदेशीर खाणकामाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात चौकशी केली होती.
