छत्रपती संभाजीनगर/नांदेड : प्रतिनिधी
मराठवाड्यातील शेतकरी दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करत असताना शेतीसाठी होणारा अनियमित वीजपुरवठा आणि नादुरुस्त रोहित्र वेळेवर उपलब्ध न होण्याच्या समस्येमुळे शेतक-यांच्या अडचणीत आणखी भर पडत असून मराठवाड्यातील शेतक-यांना शेतीसाठी सुरळीत व वेळेवर वीजपुरवठा मिळावा, तसेच नादुरुस्त रोहित्र तातडीने उपलब्ध करून देण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी काँग्रेस शिष्टमंडळाच्या वतीने मराठवाडा विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांच्याकडे केली.
काँग्रेस नेते धीरज विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांतील काँग्रेस जिल्हाध्यक्षांच्या शिष्टमंडळाने छत्रपती संभाजीनगर येथे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांची भेट घेऊन शेतक-यांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. यावेळी नांदेड जिल्ह्यातील शेतीच्या वीजपुरवठ्याचा प्रश्न विठ्ठल पावडे यांनी विशेषत्वाने मांडला. नांदेड जिल्ह्यात अनेक भागांत शेतक-यांना शेतीसाठी आवश्यक त्या वेळी वीज उपलब्ध होत नसल्याने पिकांना पाणी देताना अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यातच शेतातील रोहित्र (ट्रान्सफॉर्मर) नादुरुस्त झाल्यानंतर नवीन रोहित्र मिळण्यासाठी शेतक-यांना महावितरणच्या कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागत असल्याची तक्रार पावडे यांनी केली.
रोहित्र उपलब्ध झाल्यानंतर ते शेतापर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारीही अनेकदा शेतक-यांवरच येते. त्यामुळे खासगी वाहनाची व्यवस्था करून स्वत:च्या खिशातून वाहतूक खर्च करावा लागत असल्याने आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतक-यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे. नादुरुस्त रोहित्र बदलण्यासाठी तातडीची यंत्रणा उभारावी आणि रोहित्र शेतक-यांच्या शेतापर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी वीज वितरण कंपनीने घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
वीजपुरवठ्याचे वेळापत्रक पाळावे
शेतीसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या वीजपुरवठ्याच्या वेळापत्रकानुसार नियमित वीज मिळावी. वारंवार वीज खंडित होणे, कमी दाबाचा वीजपुरवठा आणि तांत्रिक बिघाडामुळे पिकांना पाणी देणे शक्य होत नसल्याने शेतक-यांचे नुकसान होत आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील वीज यंत्रणेची नियमित देखभाल करून शेतीपंपांना सुरळीत वीजपुरवठा सुनिश्चित करावा, अशी मागणीही करण्यात आली.
प्रत्यक्ष शेतातील नुकसान अधिकृत शासकीय नोंदी, महसूल पंचनामे, कृषी विभागाचे अहवाल, पर्जन्यमान आणि हवामानविषयक नोंदींमधून स्पष्ट होत असताना केवळ तांत्रिक कारणांमुळे पात्र शेतक-यांना पीक विम्यापासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे २०२३-२४ मधील ७२ तासांच्या तांत्रिक अटीमुळे नाकारलेले पात्र पीक विमा दावे तातडीने मंजूर करावेत, अशी मागणी करण्यात आली.
याशिवाय प्रत्यक्ष नुकसानीच्या आधारे गावनिहाय सर्वेक्षण करून पात्र गावे व तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करावेत, बाधित शेतक-यांना एसडीआरएफ/एनडीआरएफ अंतर्गत मदत द्यावी, कर्ज पुनर्गठन व कर्जवसुलीस स्थगिती देऊन नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, तसेच मराठवाड्यासाठी पाणी व चारा व्यवस्थेचे युद्धपातळीवर नियोजन करून विशेष दुष्काळ निवारण पॅकेज जाहीर करावे, अशा विविध मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या. शेतकरी, शेतमजूर, पशुपालक आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर या परिस्थितीचा मोठा परिणाम होत असून शासनाने शेतक-यांच्या प्रश्नांकडे गांभीयार्ने पाहून वीजपुरवठा, रोहित्र आणि पीक विम्याच्या समस्यांवर तातडीने ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी विठ्ठल पावडे यांनी केली आहे.
