नवी दिल्ली : अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमध्ये ११ दिवसांपासून भयंकर युद्ध सुरूच आहे. आखाती देशांमध्ये युद्धाची आग धुमसत असल्याने येथून भारताला होणारा खनिज तेलाचा आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा जवळपास ठप्प झाला आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात घरगुती गॅस, नैसर्गिक वायू आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. पुढील काही दिवस युद्ध सुरु राहिल्यास ही परिस्थिती आणखी गंभीर स्वरुप धारण करु शकते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
गॅसचा तुटवडा जाणवू लागल्याने केंद्र सरकारने देशभरात ‘एस्मा’ अर्थात आवश्यक सेवा पुरवठा अधिनियम कायद्याची अंमलबजावणी केली आहे. या कायद्यामुळे आता देशभरात आवश्यक वस्तूंची साठवणूक आणि काळा बाजार करण्यावर प्रतिबंध लागणार आहे. आखात देशांमध्ये सुरु असलेल्या युद्ध परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे समजते. आखाती देशांमधील युद्ध परिस्थितीमुळे जगभरात इंधन टंचाईचे संकट जाणवू लागले आहे. भारतात व्यावसायिक आणि घरगुती वापराच्या गॅस सिलेंडरचा तुटवडा जाणवत आहे. महाराष्ट्रातील कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अनेकांनी गॅस सिलेंडर मिळत नसल्यामुळे एजन्सीबाहेर रांगा लावल्याचे चित्र आहे.
त्यामुळे आता केंद्र सरकारने देशभरात एस्मा कायदा लागू केला आहे. जेणेकरुन घरगुती एलपीजी अर्थात गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत राहण्यास मदत होईल. तेल शुद्धीकरण कारखाने आणि पेट्रोकेमिकल कंपन्यांना जास्त प्रमाणात एलपीजी उत्पादन करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत.
‘एस्मा’ कायदा म्हणजे नेमके काय?
एस्मा (आवश्यक सेवा पुरवठा अधिनियम) हा कायदा भारतीय संसदेने १९६८ साली मंजूर केला होता. आपातकालीन काळात आवश्यक सेवा आणि सुविधांचा विनाखंड पुरवठा सुरु राहावा, यादृष्टीने हा कायदा तयार करण्यात आला होता. दैनंदिन वापरात लागणा-या गोष्टी आणि सेवांचा एस्मा कायद्याच्या कार्यकक्षेत समावेश होतो. संपाच्या काळात कामगारांना पुन्हा कामावर रुजू करण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. त्यामुळे बंद आणि कर्फ्यूच्या काळातही कर्मचा-यांना काम करण्यास नकार देता येत नाही.
‘एस्मा’च्या कक्षेत कोणत्या सेवा येतात?
सार्वजनिक संरक्षण, स्वच्छता, जल पुरवठा, रुग्णालये आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संबंधित सेवा एस्मा कायद्याच्या कक्षेत येतात. पेट्रोलियम, कोळसा, वीज, पोलाद आणि खनिज उत्पादन आणि वितरणाशी निगडीत असलेल्या संस्था आणि कंपन्या या कायद्याच्या कक्षेत येतात. याशिवाय, बँकिग सेवाही एस्माच्या कार्यकक्षेत येते. सार्वजनिक वाहतूक, दळणवळण आणि खाद्यपुरवठा खरेदी आणि वितरण संबंधित सरकारी संस्थांना एस्मा कायद्याचे पालन करणे अनिवार्य असते. राज्य सरकार स्वतंत्रपणे किंवा अन्य राज्यांच्या मदतीने आपापल्या प्रदेशात या कायद्याची अंमलबजावणी करू शकते.
