पाटणा : उच्च न्यायालयाने नुकतेच आपल्या एका निर्णयात स्पष्टपणे सांगितले की, ज्या व्यक्तीचे उत्पन्न एक रुपयाही नसले तरी अशा व्यक्तीनेही पत्नीला पोटगी देणे बंधनकारक आहे.
न्यायमूर्ती विवेक चौधरी यांच्या एकल खंडपीठाने धीरज कुमार यांच्या अर्जावर सुनावणी घेतल्यानंतर हा आदेश दिला. शेखपुरा जिल्ह्याशी संबंधित एका प्रकरणात, कनिष्ठ न्यायालयाने सीआरपीसीच्या कलम १२५ अंतर्गत पत्नीला चार हजार रुपये भरणपोषण भत्ता देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला अर्जदाराने पाटणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते. अर्जदाराकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले की, तो काहीही कमवत नाही. तो कोलकात्यामध्ये आपल्या वडिलांच्या पाणीपुरीच्या ठेल्यावर काम करतो. यातून त्याला दररोज केवळ २०० रुपये मिळतात. यावर न्यायालय म्हणाले, या खटल्याची कागदपत्रे पाहिल्यानंतर असे लक्षात येते की, प्रकरणातील दोन्ही बाजूंकडून त्यांच्या उत्पन्नाबाबत कोणतेही पुरावे सादर करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे असे मानले जाईल की, अर्जदार एक मजूर म्हणून काम करत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा संदर्भ
यावेळी न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंजू गर्ग विरुद्ध दीपक कुमार गर्ग यांच्या खटल्याचा दाखला दिला. न्यायालय म्हणाले, असा व्यक्ती ज्याच्या उत्पन्नाची नोंद नसते आणि तो बेरोजगार असल्याचा दावा करतो, त्याचे मासिक वेतन किमान वेतन कायद्यानुसार मानले पाहिजे. राज्यात एका व्यक्तीला किमान वेतन कायद्यानुसार ४०० रुपये मजुरी मिळते. त्यामुळे आम्ही अर्जदाराचे दैनंदिन उत्पन्न ४०० रुपये मानतो.
कायदानुसार नागरिक १२००० रुपये कमवतो
किमान वेतन कायद्यानुसार अर्जदार रोजंदारी मजूर म्हणून मासिक १२ हजार रुपये कमवतो. त्यामुळे तो आपल्या कमाईतील एक तृतीयांश हिस्सा देणे बंधनकारक आहे असे सांगत न्यायालयाने अर्जदाराची याचिका फेटाळून लावली.
