मुंबई : प्रतिनिधी
शेतक-यांसाठीच्या अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेसाठीच्या वीजदर सवलत योजनेस आणखी दोन वर्षांसाठी म्हणजेच मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे राज्यातील सुमारे १ हजार ७८९ उपसा सिंचन योजनांच्या खर्चात मोठी बचत होण्याबरोबरच त्याचा थेट फायदा उपसा सिंचन योजनांशी निगडीत शेतक-यांना होणार आहे.
यापूर्वी जाहीर केलेली वीजदर सवलत योजना शेतक-यांचे जीवनमान उंचावण्यात आणि त्यांच्या कृषि उत्पन्नात वाढ करण्यात सहायभूत ठरल्याने या योजनेला ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेत अतिउच्चदाब आणि उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकासाठींचा सवलतीचा वीजदर प्रति युनीट रुपये १ रुपया १६ पैसे आणि स्थिर आकार दरमहा २५ रुपये रुपये (प्रति के.व्ही.ए.) आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकासाठींचा सवलतीचा वीजदर प्रति युनिट एक रुपया आणि स्थिर आकार दरमहा रुपये १५ रुपये (प्रति अश्वशक्ती) अशी सवलत ३१ मार्च, २०२७ पर्यंत कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.
या सवलतीमुळे महावितरणला महसुली तुटीच्या भरपाईकरिता राज्य सरकारकडून २०२५-२६ या वार्षिक वर्षात ८८६ कोटी १५ लाख रुपये आणि २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ८७२ कोटी २३ लाख रुपये देण्यास मान्यता देण्यात आली.
संभाजीनगर पाणीपुरवठा योजनेला ८२२ कोटी
नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेच्या अंतर्गत राज्यातील विविध महापालिकांना विविध प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी स्वहिश्याचा निधी उभारण्याकरिता हुडकोकडून २ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पासाठी ८२२ कोटी २२ लाख रुपये, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनि:स्सारण प्रकल्पासाठी २६८ कोटी ८४ लाख रुपये तर मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ११६ कोटी २८ लाख रुपयांचे कर्ज उभारणी करता येणार आहे.
केंद्राच्या इंटेलिजन्स
ब्युरोला मिळाली जमीन
केंद्र सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोला रायगड जिल्ह्यातील आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील शासकीय गायरानातील ४ हेक्टर जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या जमिनीवर केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोच्या अधिकारी आणि कर्मचा-यांसाठी सेवा-निवासस्थाने बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आसुडगाव येथील सर्व्हे नंबर ३३ पैकी ४ हेक्टर जमीन रेडीरेकनर दरानुसार येणा-या किंमतीच्या ५० टक्के आकारुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही जमीन उपसंचालक, सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरो, भारत सरकार, मुंबई विभाग यांना भोगवटादार वर्ग-२ या धारणाधिकाराने आणि कब्जाहक्काने देण्यात येणार आहे. यासाठी काही अटी आणि शर्तीही घालण्यात आल्या आहेत.
अकोल्यात लघुपाटबंधारे
योजनांची दुरुस्ती होणार
अकोला जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर तालुक्यातील घोंगा आणि कानडी लघुपाटबंधारे योजनेच्या दुरुस्तीसाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. घोंगा लघुपाटबंधारे योजनेचे काम १९८६ मध्ये पूर्ण करण्यात आलेले आहे. तर कानडी कानडी लघुपाटबंधारे योजनेचे काम १९७७ मध्ये पूर्ण झाले आहे. या दोन्ही प्रकल्पाच्या पिचिंग ना-दुरुस्त झाले असून कालव्यामध्ये झाडेझुडपे वाढली आहेत. प्रकल्पावरील सेवारस्ता नादुरुस्त झाला आहे. त्यामुळे दोन्ही प्रकल्पांच्या दुरुस्तीसाठी विशेष बाब म्हणून मंत्रिमंडळाने खर्चास मान्यता दिली. त्यानुसार घोंगा प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठीच्या ४ कोटी ७६ लाख ५५ हजार ३०० रुपये तर कानडी प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठीच्या ४ कोटी ९२ लाख ३२ हजार ९८६ रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली.
