नागपूर : प्रतिनिधी
‘आगीच्या घटना रोखण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) इमारतींचे वर्षातून दोनदा फायर ऑडिट करण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला. फायर ऑडिट करून त्याचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत’, अशी घोषणा गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या वेळी केली.
जय भवानी एस.आर.ए गृहनिर्माण संस्था गोरेगाव या सोसायटीला ऑक्टोबर २०२३ मध्ये आग लागली. सात मजली इमारतीला लागलेल्या आगीत ९ जणांचा मृत्यू झाला असून ४० हून अधिक रहिवासी जखमी झाले. दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांना सरकारकडून ५ लाख रुपयांची मदत जाहीर झाली. मात्र, प्रत्यक्षात पूर्ण मदत अद्याप मिळाली नाही, हा मुद्दा आमदार विद्या ठाकूर यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून उपस्थित केला. गुणवत्तेच्या लिफ्ट लावायला हव्यात. आगीची घटना घडल्यानंतर तातडीने बैठक घेतली. फायर ऑडिट करून अग्निशमन उपकरणे अनिवार्य करण्यात येतील, असे सावे म्हणाले.
‘रूफ टॉफ हॉटेलमध्ये आगी लागतात. तक्रार आल्यानंतर पुण्यातील रूफ टॉप हॉटेलवर कारवाई करण्यात आली. तोडपाणी करून पुन्हा हे हॉटेल सुरू करण्यात आले. सहा लाखांचा दंड वसूल करण्यात आला. रूफ टॉप हॉटेल बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात यावा. अग्निशमनची परवानगी नाही तरीही हे हॉटेल सुरू आहे. यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊन कारवाई करण्याची गरज आहे. बेकायदा हॉटेल बंद करण्यात यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. ‘रूफ टॉप हॉटेलचा मुद्दा नगर विकास विभागाला पाठविण्यात येईल. अवैध हॉटेलवर बंदी आणू’, असे आश्वासन अतुल सावे यांनी दिले.
फायर ऑडिट केव्हा करणार ?
‘इमारतीला परवानगी देताना अग्निशमन विभागाचे नियम पाळायलाच हवे’, असा मुद्दा आमदार रवींद्र वायकर यांनी उपस्थित केला. ‘मुंबई शहरात एसआरएची स्थिती वाईट आहे. पुनर्वसन म्हणून बांधलेल्या इमारतीत पुरेशा सुविधा नाहीत. विकासकाला अतिरिक्त एफएसआय देतो. फायर ऑडिट करणार तर केव्हा करणार हे सांगण्यात यावे. यापूर्वीही असेच आश्वासन दिले. मात्र, फायर ऑडिट झालेच नाही. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना ही बिल्डरांच्या घशात जात आहे, यावर कारवाई करण्यात यावी’, अशी मागणी सभागृहात करण्यात आली. याबाबतही गृहनिर्माण मंत्र्यांनी कारवाईचे आश्वासन दिले.
