नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने देशभरातील जुन्या आणि प्रदूषण करणा-या वाहनांना रस्त्यावरून हटवण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. २० वर्षांहून अधिक जुन्या व्यावसायिक आणि खासगी वाहनांसाठी आवश्यक असलेल्या फिटनेस चाचणी शुल्कात तब्बल १५ पट वाढ केली आहे. या नव्या शुल्क रचनेमुळे जुनी वाहने सांभाळणे अत्यंत महागडे होणार आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या या सुधारित शुल्कामुळे, आता १० वर्षांपेक्षा जुन्या सर्व प्रवासी आणि व्यावसायिक वाहनांवर अधिक शुल्क लागू होईल.
– वाहन श्रेणीपूर्वीचे शुल्क (१५ वर्षांहून अधिक) नवे शुल्क (२० वर्षांहून अधिक)वाढ (सुमारे)
– हलके मोटार वाहन (कार) – ६०० ते रुपये १,००० नवे दर १५,००० १५ पट
– तीन-चाकी – ४०० ते ६०० रुपये ७,००० १२ पट
– जड माल/प्रवासी वाहन (बस/ट्रक) २,५०० चे २५,००० १० पट
शुल्क वाढीची प्रमुख कारणे
मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, असुरक्षित आणि अधिक प्रदूषण करणा-या वाहनांना टप्प्याटप्प्याने स्क्रॅप करणे हा या शुल्क वाढीमागील मुख्य उद्देश आहे. वाहने जुनी झाल्यावर यांत्रिकरित्या कमकुवत होतात आणि पर्यावरणाचे प्रदूषणही वाढवतात.
दुचाकींचे शुल्क तिप्पट
या वाढीव शुल्काचा परिणाम केवळ फिटनेस चाचणी शुल्कावरच नव्हे, तर वाहन फेल झाल्यास पुन: तपासणी शुल्कावरही होणार आहे. त्यामुळे, जुन्या वाहनांचे मालक आता नवीन, कमी प्रदूषण करणारे मॉडेल्स घेण्यास प्रेरित होतील, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
