मुंबई : मुलाला दिलेले गिफ्ट विधवा सुनेने परत करावेत यासाठी एका वृद्ध जोडप्याने ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी निकाल जोडप्याच्या बाजूने लागला होता. मात्र, त्यानंतर सूनेने हायकोर्टात धाव घेतली. मुंबई हायकोर्टाने ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाचा निर्णय रद्द करत सूनेला दिलासा दिला.
वृद्ध जोडप्याने पोटगी किंवा त्यांची काळजी घेण्यासाठी कोर्टात धाव घेतली नाही, तर भागिदारी कंपनीतील मालमत्ता मिळावी यासाठी ते कोर्टात आले आहेत. जोडपे कंपनीमध्ये भागीदार आहेत, याचा अर्थ त्यांचा विधवा सूनेच्या संपत्तीवर हक्क मिळू शकतो असे होऊ शकत नाही. तसेच भागिदारी कंपनीतून मिळालेले उत्पन्न कुणाला द्यावे हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायाधिकरणाकडे नाही, असे न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी स्पष्ट केले.
१९९६ मध्ये जोडप्याने आपल्या मुलाला कंपनीमध्ये भागीदार केले होते. मुलाच्या लग्नानंतर त्याने दोन कंपन्या सुरु केल्या. कंपनीतील उत्पन्नाच्या जोरावर मुलाने १८ नवीन मालमत्ता खरेदी केल्या. कर्ज मिळण्यासाठी या संपत्तीचा आधार घेण्यात आला. २०१३-१४ मध्ये आई-वडिलांनी मुलाला चेंबुरमध्ये एक फ्लॅट आणि भायखळ्यात एक गाळा गिफ्ट केला. २०१५ मध्ये मुलाचा मृत्यू झाला.
सूनेने सासू-सास-यांना संपत्तीतील वाटा नाकारला, तेव्हा जोडप्याने न्यायाधिकरणात धाव घेतली. २०१८ मध्ये न्यायाधिकरणाने जोडप्याच्या बाजूने निर्णय दिला. गिफ्ट दिलेली संपत्ती परत करण्याचे आदेश दिले. याशिवाय सूनेला आपल्या सासू-सास-यांना महिन्याला १० हजार निर्वाह भत्ता देण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर सूनेने मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती.
न्यायमूर्ती मारणे म्हणाले की, न्यायाधिकरणाला मालमत्तेतील वाटा कुणाचा हे ठरवण्याचा अधिकार नाही. तसेच सूनेकडून सासू-सास-यांना निर्वाह भत्ता मिळणे योग्य ठरत नाही. कारण, सून मुल या व्याख्येमध्ये येत नाही. त्यामुळे ती निर्वाह भत्ता देण्यास बांधिल नाही. पण, तिने सासू-सास-यांची काळजी घ्यावी, असे न्यायमूर्तींनी म्हटले.
वकिलांकडून मालमत्तेची यादी देण्यात आली आहे, पण, मुलाच्या आई-वडिलांच्या ते मालकीचे आहेत याबाबत ते सुचवत नाहीत. त्यामुळे सुरुवातीला जोडप्याने कंपनीची भागिदारी संपवण्यासाठी अर्ज करावा, असं न्यायमूर्तींनी म्हटलं. याप्रकरणात सास-याचे मागील वर्षी निधन झाले आहे, तर सासू तिच्या दुस-या मुलाच्या दयेवर जगत आहे. सुनेने सासूला निर्वाह भत्ता देण्याचे मान्य केले आहे.
