मुंबई : प्रतिनिधी
द्राक्षापासून तयार होणा-या बेदाणा पिकाचा समावेश शेतीमालाच्या यादीत करण्यासंदर्भात नाबार्डसह अन्य संबंधित यंत्रणांसोबत बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. तसेच बेदाण्यावरील ५ टक्के जीएसटी रद्द व्हावा, यासाठी पूर्वप्रक्रिया पूर्ण करून केंद्रीय जीएसटी परिषदेला पत्र लिहिण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात आयोजित द्राक्ष बागायतदार संघाच्या प्रतिनिधींसमवेत झालेल्या बैठकीत दिली.
द्राक्षापासून बेदाणा तयार होताना कुठलीही यांत्रिकी पद्धत वापरली जात नाही. केवळ सूर्यप्रकाशात वाळवून बेदाणा तयार होतो. त्यामुळे बेदाणा प्रक्रियायुक्त पदार्थ नसल्याने हळद आणि गुळाप्रमाणेच त्याचा समावेशही शेतीमाल म्हणून होणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने नाबार्ड आणि अन्य संबंधित यंत्रणांची बैठक आयोजित करून बेदाण्याला शेतीमालाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात यावा. हा निर्णय झाल्यानंतर बेदाण्याला शेतीमाल म्हणून जीएसटीतून सवलत, अवेळी पाऊस, गारपीट, नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास भरपाई, शेतीमाल म्हणून विविध संस्थांकडून मिळणा-या अनुदानाचा लाभ मिळणे सोपे होईल. त्यामुळे बेदाण्याचा समावेश शेतीमालाच्या यादीत करण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देश अजित पवार यांनी दिले.
बेदाण्यावरील ५ टक्के जीएसटी रद्द करण्याच्या मागणीसंदर्भात आवश्यक पूर्वप्रक्रिया पूर्ण करून केंद्रीय जीएसटी कौन्सिलकडे त्या संबंधीचे पत्र त्यांना पाठविण्यात येईल. या शिवाय त्याच्या मंजुरीसाठी पाठपुरावा करण्यात येईल. द्राक्षांसाठीच्या कोल्ड स्टोरेजसाठी सोलार पॅनल अनुदानातून उपलब्ध करून देण्यासाठी मॅग्नेट प्रकल्पाच्या धर्तीवर काय करता येईल, याबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश अजित पवार यांनी पणन विभागाला दिले.
अमेरिकेसह इतर देशांची बाजारपेठ खुली होणार?
नाशिक येथील बेदाणा क्लस्टरसाठी जिल्हा उद्योग केंद्राने घातलेल्या अटी शिथिल करण्याबाबत उद्योग विभागाने त्वरित कार्यवाही करावी. द्राक्षांसाठी अमेरिका आणि इतर देशांची बाजारपेठ खुली करण्यासाठी अपेडामार्फत प्रयत्न करण्यात येतील, असे अजित पवार यांनी सांगितले.
ठिबक सिंचनासाठी निधी उपलब्ध करून देणार
ठिबक सिंचनाच्या अनुदानासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना-प्रती थेंब, अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) आणि मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनांना अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीनुसार निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले. द्राक्ष पिकासाठी वीज सवलत, विमा संरक्षण, विविध संस्थांचे अनुदान आदी मागण्यांसंदर्भात केंद्र आणि राज्याच्या संबंधित यंत्रणांच्या माध्यमातून मार्ग काढण्यात येईल, असे आश्वासनही अजित पवार यांनी बैठकीत दिले.
