नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पर्यावरण संवर्धनाबाबत काही घोषणा केल्या. यामध्ये सर्वाधिक भर हा ग्रीन एनर्जीवर देण्यात आला.
२०७० सालापर्यंत ‘नेट-शून्य’साठी मोदी सरकारची वचनबद्धता पूर्ण करण्यासाठी पुढील निर्णय घेतले जातील –
१) ऑफशोअर पवन उर्जा हार्नेसिंगसाठी व्यवहार्यता अंतर निधी प्रदान केला जाईल. यासाठी सुरुवातीला एक गिगा-वॅट एवढ्या क्षमतेची मर्यादा असेल.
२) २०३० पर्यंत कोळसा गॅसिफिकेशन आणि लिक्वेफॅक्शन क्षमता ही १०० टन सेट केली जाईल. यामुळे नैसर्गिक वायू, मिथेनॉल आणि अमोनियाची निर्यात कमी होण्यास मदत होईल.
३) बायोगॅसचे सीएनजी (वाहतुकीसाठी) आणि पीएनजीमध्ये (घरगुती वापरासाठी) मिश्रण हे टप्प्या-टप्प्याने अनिवार्य करण्यात येईल.
४) बायोमास एकत्रीकरण यंत्रांच्या खरेदीसाठी आर्थिक मदत देण्यात येईल.
इलेक्ट्रिक वाहने
देशातील पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी होऊन, इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा यासाठी मोठ्या प्रमाणात चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येतील. तसंच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या भारतात उत्पादनाला चालना देण्यात येईल. सोबतच, सार्वजनिक वाहतुकीसाठी देखील अधिकाधिक इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर केला जाईल.
बायोविकास
बायोविकासासाठी बायो-मॅन्युफॅक्चरिंग आणि बायो-फाऊंडरीची नवी योजना घोषित करण्यात येईल. या माध्यमातून विविध गोष्टींसाठी इको-फ्रेंडली पर्याय उपलब्ध केला जाईल. यामध्ये बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर, बायो-प्लास्टिक, बायो-फार्मास्युटिकल्स आणि बायो-ऍग्री-इनपुट यांचा समावेश असेल.
ब्लू इकॉनॉमी २.०
हवामान बदल विरोधात लढा देण्यासाठी, त्यादृष्टीने राबवल्या जाणा-या कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि ‘ब्लू इकॉनॉमी २.०’ हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी अर्थसंकल्पात वेगळी तरतूद करण्यात आली आहे. या माध्यमातून कोस्टल ऍक्वाकल्चर आणि मारिकल्चर विकसित होण्यासाठी बहु-क्षेत्रीय दृष्टीकोनातून योजना आखली जाईल, असंही अर्थमंत्री म्हणाल्या.
