मुंबई : प्रतिनिधी
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत पुन्हा एकदा वाढ होण्याची शक्यता आहे. मनी लाँड्रिंग आणि कथित १०० कोटी वसुली प्रकरणाशी संबंधित एक मोठी अपडेट समोर आली असून, या घडामोडींवर अनिल देशमुख यांनीही गंभीर आरोप करत सरकारला घेरले आहे. बार आणि रेस्टॉरंटमधून कथित खंडणी वसुलीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अनिल देशमुख यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) महाराष्ट्राच्या राज्यपालांकडून अधिकृत मंजुरी मिळाली आहे.
ईडीचे विशेष सरकारी वकील सुनील गोन्साल्विस यांनी सोमवारी मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयात माहिती दिली की, राज्यपालांनी २१ मे २०२६ रोजी देशमुखांवर खटला चालवण्यासाठी आवश्यक असलेली मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीचे पत्रही न्यायालयात सादर करण्यात आले.
राज्यपालांकडून परवानगी मिळाल्यामुळे आता या प्रकरणात आरोप निश्चित करणे आणि खटल्याची पुढील सुनावणी सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात २० मार्च २०२१ रोजी झाली होती. मुंबईचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र लिहून अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. निलंबित अधिकारी सचिन वाझे आणि इतरांना मुंबईतील व्यावसायिक आस्थापनांकडून दरमहा १०० कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे लक्ष्य देशमुखांनी दिल्याचा दावा सिंग यांनी केला होता.
अनिल देशमुखांचा पलटवार
राज्यपालांच्या मंजुरीची बातमी समोर आल्यानंतर अनिल देशमुख यांनी ट्विटरवर पोस्ट करत परमबीर सिंग यांच्यावरून सरकारला आणि तपास यंत्रणांना थेट सवाल विचारले आहेत. अँटेलिया स्फोटके प्रकरणाचा मास्टरमाईंड परमबीर सिंग असल्याचे एटीएसच्या तपासात पुढे आले होते, त्यामुळेच आपण त्यांची दुय्यम पदावर बदली केली होती. त्यानंतर याच सूडभावनेतून परमबीर सिंग यांनी १०० कोटींचा खोटा आरोप केल्याचा दावा देशमुखांनी केला आहे.
