नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले की, लग्नानंतर जर पती-पत्नी एकत्र राहत नसतील तर लग्नाची नोंदणी ही केवळ एक औपचारिकता आहे, त्याहून अधिक काही नाही. न्यायमूर्ती विवेक चौधरी आणि न्यायमूर्ती रेणू भटनागर यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, याचा वापर एका वर्षात घटस्फोट घेण्यास नकार देण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही. उच्च न्यायालय नुकतेच एका महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. महिलेने कुटुंब न्यायालयाच्या त्या आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्यात लग्नाच्या तारखेपासून एक वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी संयुक्त याचिका सादर करण्याची परवानगी नाकारण्यात आली होती.
याचिकेत म्हटले होते की, दोन्ही पक्ष कधीही एक दिवसही एकत्र राहिले नाहीत, लग्न कधीही पूर्ण झाले नाही, आणि दोघेही लग्नानंतर लगेचच आपापल्या आई-वडिलांच्या घरी वेगळे राहू लागले. न्यायालयाने म्हटले की, हे प्रकरण एचएमएच्या कलम १४ अंतर्गत तयार केलेल्या अपवादाच्या कक्षेत येते. म्हणून न्यायालयाने दाम्पत्याचा अर्ज मंजूर केला आणि त्यांना परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी त्यांची संयुक्त याचिका सादर करण्याची परवानगी दिली.
लग्न वाचवण्याचे प्रयत्न केले नाहीत
फॅमिली कोर्टने एचएमएच्या कलम १४ अंतर्गत घटस्फोटाला परवानगी देण्यास नकार दिला होता. कोर्टाने म्हटले होते की पक्षकार असाधारण अडचणीचे प्रकरण सिद्ध करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत. कोर्टानुसार, लग्न वाचवण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न केले गेले नाहीत. कोर्टाने असेही म्हटले की, लग्नानंतर लगेच नोंदणी करणे त्यांच्या असाधारण अडचणीच्या दाव्याच्या विरोधात आहे.
लग्न कधीच पूर्ण झाले नाही
महिलांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने मानले की, दोन्ही पक्ष कधीच एकत्र राहिले नाहीत आणि लग्न कधीच पूर्ण झाले नाही, हे तथ्य सध्याच्या वैवाहिक संबंधाच्या पायावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. न्यायालयाने म्हटले की, केवळ कागदोपत्री असलेल्या अशा विवाहाला सुरू ठेवण्याचा आग्रह धरणे योग्य नाही. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय पक्षांना अनावश्यक अडचणी सहन करण्यास भाग पाडेल.
