नवी दिल्ली : आयकर विभागाने काँग्रेस पक्षाला १,७०० कोटी रुपयांच्या वसुलीची नोटीस पाठवली आहे. ही नोटीस २०१७-१८ ते २०२०-२१ या वर्षासाठी पाठवण्यात आली आहे. आयकर विभागाने पाठवलेल्या या नोटीसमध्ये कर, दंड आणि व्याजाचीही भर घालण्यात आली आहे.
गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयानेही काँग्रेसला दिलासा देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर ही नोटीस पाठवण्यात आली. आयकर विभागाविरुद्ध काँग्रेसने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आयकर विभागाच्या नोटीसमुळे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान काँग्रेसच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
काँग्रेसचे वकील आणि राज्यसभा खासदार विवेक तनखा यांनी उच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान आयकर विभागाच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली. आयकर विभागाची कारवाई अनावश्यक आणि लोकशाहीच्या विरोधात असल्याचे ते म्हणाले.
लोकसभा निवडणुकीत प्रमुख विरोधी पक्षाला जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. दिल्लीतील काँग्रेस पक्षाच्या बँक खात्यांमधून आयकर विभागाने यापूर्वीच १३५ कोटी रुपये वसूल केले आहेत.
काँग्रेसच्या आयकर दस्तऐवजात या वर्षी १४ लाख रुपये रोख देणग्या मिळाल्याचे दिसून आले आहे. हे नियमांच्या विरोधात आहे. कोणताही पक्ष २,००० पेक्षा जास्त देणग्या रोख स्वरूपात स्वीकारू शकत नाही असा नियम आहे. काँग्रेसने या नियमाचे उल्लंघन केल्यामुळे त्यांना करसवलत मिळाली नाही. याविरोधात पक्षाने याचिकाही दाखल केली होती.
खाते गोठवले नाहीत…
सरकार निवडणुकीपूर्वी त्यांची खाती जप्त करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. निवडणूक लढवण्यासाठीही पक्षाकडे निधी नाही, त्यामुळेच प्रचारावर पैसे खर्च करता येत नसल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. आयकर विभागाचे म्हणणे आहे की, ते केवळ त्याची वसुली करत आहेत आणि कोणतीही खाती गोठवली नाहीत.
