देशात पुढील वर्षी होणा-या सार्वत्रिक निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला पराभूत करण्यासाठी अनेक विरोधी पक्षांनी एकत्र मैदानात उतरण्याची तयारी केली आहे. काही महिन्यांपूर्वी २८ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी बंगळुरू येथे बैठक घेऊन नव्या आघाडीची सुरुवात केली. त्याचे नाव ‘इंडिया’ आघाडी असे दिले. इंडिया आघाडी स्थापन झाल्यानंतर आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत या आघाडीकडून भाजपला मोठे आव्हान दिले जाणार आहे, असे भासविण्यात आले आहे. मात्र आघाडी निर्माण झाल्यापासून या पक्षांमध्ये आणि नेत्यांमध्ये अंतर्गत धुसफूस सुरू झाल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या होत्या. कधी पंतप्रधानपदावरून तर कधी जागावाटपावरून. वेगवेगळ्या व्यासपीठावर आघाडीचे नेते एकमेकांविषयी नाराजी व्यक्त करताना दिसत आहेत.
याचे ताजे उदाहरण मध्य प्रदेशातील काँगे्रसच्या पहिल्या यादीवरून देता येईल. मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि छत्तीसगड या राज्यांसाठी काँग्रेस पक्षाने आपली पहिली उमेदवारयादी जारी केली. भाजपचा बालेकिल्ला राहिलेल्या या राज्यात काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाची आघाडी एकत्र निवडणूक लढवू शकते, अशी अपेक्षा बाळगली जात होती. मात्र काँग्रेसने आपल्या यादीत समाजवादी पक्षाने जाहीर केलेल्या सात जागांवर आपलेही उमेदवार उभे केले. साहजिकच या यादीने काँग्रेस-सपा आघाडीबाबतच्या चर्चांना मोठ्ठा पूर्णविराम दिला. अखिलेश यादव यांचे निकटवर्तीय मानल्या जाणा-या वरिष्ठ नेत्यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. समाजवादी पक्षाने काँग्रेसवर आरोप करताना असे म्हटले की, कदाचित काँग्रेसची इच्छा भाजपने पराभूत होऊ नये अशी असावी!
सद्यस्थितीत मध्य प्रदेशात १९ जागांवर दोन्ही पक्षांचे उमेदवार समोरासमोर आहेत. मध्य प्रदेशात समाजवादी पक्षाची मागील निवडणुकीतील कामगिरी पाहून काँग्रेसने त्यांच्या दाव्याला फारसे महत्त्व दिले नाही आणि आपला वेगळा मार्ग निवडला. अशावेळी समाजवादी पक्षाने मांडलेली वेगळी चूल काँग्रेसवर काय परिणाम करेल, हे आगामी काळच सांगेल. पण काँग्रेसच्या यादीनंतर ‘इंडिया’ आघाडीतील दोन पक्ष मध्य प्रदेशात एकमेकांविरुद्ध लढणार असल्याचे सिद्ध झाले आहे. साहजिकच, याचा परिणाम लोकसभा निवडणुकीच्या जागावाटपावर होणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. हा प्रश्न बिनबुडाचा नाही. अखिलेश यादव यांनी याबाबत बोलताना ‘प्रदेश पातळीवर आघाडी झाली नाही तर देश पातळीवर देखील कधीही आघाडी होऊ शकत नाही,’ असे म्हटले आहे.
अखिलेश यादव यांच्या वक्तव्याला काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अजय राय यांनीही लागलीच प्रत्युत्तर दिले आहे. काँग्रेस पक्ष अखिलेश यादव यांच्या अटीवर नाही तर आपल्या संकल्पावर निवडणूक लढवेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यानुसार काँग्रेस उत्तर प्रदेशच्या सर्व ८० जागांवर निवडणूक लढण्याची तयारी करत आहे. समाजवादी पक्ष मिझोराम वगळता सर्व चार राज्यांत निवडणूक लढविणार आहे. मध्य प्रदेशात समाजवादी पक्षाने अगोदरच आपल्या सहा उमेदवारांची नावे जाहीर केली आहेत. आता छत्तीसगडमध्ये देखील सपाकडून जोरदार तयारी केली जात आहे. या राज्यात सपाने ४० मतदारसंघांची यादी तयार केली असून तेथून निवडणूक लढण्याची तयारी केली जात आहे.समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी उत्तर प्रदेशच्या बाहेर समाजवादी पक्षाचा विस्तार करण्याचा संकल्प बोलून दाखवला आहे. समाजवादी पक्षाला राष्ट्रीय पक्षात परावर्तीत करण्याचा त्यांचा मनोदय असून गेल्या काही काळापासून ते प्रयत्न देखील करत आहेत.
२०१८ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाने ५२ जागांवर आपले उमेदवार उतरविले होते. त्यापैकी एकच जागा मिळाली होती. २०१३ मध्ये पक्षाने १६४ जागांवर नशीब आजमावले, तर पक्षाला एकही जागा मिळवता आली नव्हती. ऑगस्ट महिन्यात मध्य प्रदेशात आमदार लक्ष्मण तिवारी यांनी समाजवादी पक्षाचे सदस्यत्व स्वीकारले होते. त्याचवेळी सतनाचे जिल्हा काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस संजय सिंह देखील समाजवादी पक्षान सामील झाले. यावरून मध्य प्रदेशात समाजवादी पक्ष सक्रिय राहणे हे काँग्रेसला अडचणीचे कारण ठरू शकते.
समाजवादी पक्षाने राजस्थानातील निवडणुकीत राजगड-लक्ष्मणगड विधानसभा मतदारसंघात माजी आमदार सूरजभान धानका यांना उमेदवारी जाहीर केली आहे. या राज्यातही सपा संपूर्ण तयारी करत मैदानात उतरताना दिसत आहे. राजस्थानात वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आणि जनता दलाचे राजस्थानचे प्रदेशाध्यक्ष अर्जुन देथा यांनी अलीकडेच अखिलेश यादव यांची लखनौत भेट घेत निवडणुकीच्या रणनीतीवर चर्चा केली. या कृतीकडे अखिलेश यादव यांची पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी म्हणून पाहिले जात आहे. या राज्यांमध्ये काँग्रेस व समाजवादी पक्ष यांच्यात जागावाटपाबाबत ताळमेळ बसत नसेल तर त्याचा थेट परिणाम उत्तर प्रदेशातील जागावाटपावर आणि पर्यायाने निकालावर होणार आहे.
समाजवादी पक्षाबरोबरच अरविंद केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षानेही या विधानसभांमध्ये स्वतंत्ररीत्या उडी घेतली आहे. २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने छत्तीसगडमध्ये ८५ जागा, मध्य प्रदेशात २०८ जागा, राजस्थानात १४२ जागा आणि तेलंगणात ४१ जागांवर आपले नशीब आजमावले होते. परंतु या पक्षाला एकही जागा मिळवण्यात यश आले नव्हते. या निवडणुकीत ‘रालोद’ने राजस्थानात एक जागा जिंकली होती. छत्तीसगडमध्ये सध्या काँग्रेसचे सरकार असून यंदा केजरीवालांच्या पक्षाने ९० जागा लढणार असल्याचे जाहीर केले आहे. आम आदमी पक्षाचे मध्य प्रदेशचे प्रभारी बी.एस. जून यांनी तर या राज्यात विधानसभेच्या सर्वच्या सर्व २३० जागा लढण्याचे सूतोवाच केले आहे. मध्य प्रदेशमध्ये भाजप आणि काँग्रेसला पर्याय हवा असून त्यांना ‘आप’ मध्ये हा पर्याय दिसत आहे, असे केजरीवालांचे म्हणणे आहे.
मध्य प्रदेशात आम्ही वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य, भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर आम आदमी पक्ष निवडणूक लढवत आहे. या राज्यात सरकार स्थापन केल्यानंतर दिल्लीप्रमाणेच शिक्षण, वीज, पाणी मोफत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. आम आदमी पक्षाने लोकांना जोडण्यासाठी मिस कॉल नंबर जारी केला आहे. त्याचबरोबर जी फ्री सुविधा पंजाब आणि दिल्लीत दिली जात आहे त्याच सुविधा मध्य प्रदेशातही देण्याचा संकल्प केला आहे. यावरून लक्षात येते की, मध्य प्रदेशात आम आदमी पक्ष एका विशिष्ट रणनीतीसह मैदानात उतरला आहे. पंजाब आणि दिल्लीत सत्तास्थानी पोचलेल्या ‘आप’ने गुजरात विधानसभेत देखील एन्ट्री केली आहे. आम आदमी पक्षाच्या या रणनीतीमुळे काँग्रेस संकटात सापडला आहे. २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत जोरदार टक्कर देणा-या काँग्रेसच्या गोटात देखील अशी शंका व्यक्त केली जात आहे की, आम आदमी पक्ष गुजरातप्रमाणेच आपला खेळ बिघडवू शकतो. हा पक्ष केवळ विधानसभेलाच नाही तर पुढील वर्षी होणा-या लोकसभा निवडणुकीत देखील काँग्रेसला धक्का देऊ शकतो. ‘आप’ने राजस्थानातही निवडणूक लढविण्याची घोषणा यापूर्वीच केली आहे. काँग्रेस नेते हे ‘आप’ला भाजपची बी टीम मानतात. अर्थात असा उलटा आरोप भाजपकडूनही केला जात आहे.
समाजवादी पक्ष आणि आम आदमी पक्ष यांच्या पाच राज्यांतील निवडणुकांमधील ‘एकला चलो रे’ भूमिका ‘इंडिया’ आघाडीचे मेतकूट जमणार नाही, हे स्पष्ट करणा-या आहेत. विधानसभांच्या निकालांनंतर कदाचित पुन्हा एखादी बैठक घेऊन एकजुटीचा नारा दिला जाईलही; परंतु तो लोकसभा उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर होईपर्यंत टिकेल का हा खरा प्रश्न आहे.
