नवी दिल्ली : पुढील २५ वर्षात देशाला विकसित देश बनवण्याचे लक्ष्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठेवले आहे. २०४७ मध्ये जेव्हा देश स्वातंत्र्यांची १०० वर्षे साजरी करेल, तेव्हा विकसित देशांच्या यादीत भारताचा समावेश करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. आकडेवारीनुसार, देशाची अर्थव्यवस्था २०४७ पर्यंत ३० ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज आहे. सध्या, ३.७ ट्रिलियन डॉलरच्या जीडीपीसह ही जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे.
जागतिक बँकेच्या मते, जर एखाद्या देशाचे दरडोई उत्पन्न १२,००० डॉलर्सपेक्षा जास्त म्हणजे वार्षिक १० लाख रुपये असेल, तर तो देश उच्च उत्पन्नाची अर्थव्यवस्था म्हणजेच विकसित अर्थव्यवस्था मानला जातो. जागतिक रेटिंग एजन्सी एस अ‍ॅन्ड पीच्या मते, भारताचा जीडीपी पुढील ७ वर्षांत ७.३ ट्रिलियनपर्यंत पोहोचेल. अशाप्रकारे, भारत २०३० पर्यंत जपान आणि जर्मनीला मागे टाकून जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची अपेक्षा आहे.
नीती आयोग २०४७ पर्यंत भारताला सुमारे ३० ट्रिलियनची विकसित अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करत आहे. ‘व्हिजन’ दस्तऐवज २०४७ पर्यंत देशाला विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी आवश्यक संस्थात्मक, मूलभूत बदल आणि सुधारणांची रूपरेषा दर्शवेल. व्हिजन इंडिया अ‍ॅट २०४७ चा मसुदा डिसेंबर २०२३ पर्यंत तयार होईल आणि पुढील तीन महिन्यात तो सादर केला जाईल अशी अपेक्षा आहे.
नीती आयोग मध्यम उत्पन्नाच्या सापळ्यामुळे चिंतेत आहे. भारताला गरिबी आणि मध्यम उत्पन्नाचे जाळे फोडायचे असल्याचे आयोगाचे मत आहे. मे २०२३ मध्ये नीती आयोगाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व मुख्यमंत्र्यांना २०४७ पर्यंत भारत विकसित करण्याच्या दिशेने काम करण्यास सांगितले होते. पण विकसित देश झाल्यानंतर भारतीयांच्या कमाईवर काय परिणाम होईल हे तुम्हाला माहीत आहे का? हे समजून घेण्यासाठी जागतिक बँकेची विकसित राष्ट्राची व्याख्या जाणून घेणे आवश्यक आहे.
विकसित देशांमध्ये दरडोई उत्पन्न किती आहे?
जागतिक बँकेच्या मते, जर एखाद्या देशाचे दरडोई उत्पन्न १२,००० डॉलरपेक्षा जास्त म्हणजे वार्षिक १० लाख रुपये असेल, तर तो देश उच्च-उत्पन्न अर्थव्यवस्था म्हणजेच विकसित अर्थव्यवस्था मानला जातो. नीती आयोगाच्या सुरुवातीच्या अंदाजानुसार, जर भारताला २०४७ पर्यंत विकसित देश बनवायचे असेल, तर २०३० ते २०४७ या काळात अर्थव्यवस्थेला वार्षिक ९ टक्के दराने वाढ करावी लागेल. अशा परिस्थितीत, हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आवश्यक संरचनात्मक बदल आणि सुधारणांचे व्हिजन डॉक्युमेंट स्पष्ट करेल.
