सोलापूर : महापालिकेच्या डोक्यावर सेवानिवृत्त कर्मचारी आणि कार्यरत कर्मचा-यांची तब्बल ३०९ कोटी रुपयाची देणी आहेत. आर्थिकदृष्ट्या कंगाल असलेल्या महापालिकेला ही देणी देणे शक्य नाही. गेल्या २५ वर्षापासून निवृत्त कर्मचारी आपल्या हक्काचे पैसे मिळवण्यासाठी महापालिकेत हेलपाटे मारत आहेत. मात्र, महापालिकेच्या तिजोरीत ठणठणाट असल्यामुळे ही देणी देणे शक्य नाही.
महापालिकेकडून याबाबत सापत्नभावाची वागणूक सेवानिवृत्त कर्मचा-यांना दिली जात आहे. महापालिकेत तब्बल सात हजाराच्या आसपास कर्मचारी आहेत. २००२ पासून पाचवा वेतन आयोग, सहावा वेतन आयोग, घरभाडे, महागाई भत्ते, पेन्शन विक्री, अर्जित रजा विक्री यासह अनेक देय रक्कमा महापालिका प्रशासनाकडे प्रलंबित आहेत. महागाई भत्त्याची रक्कम जवळपास ४६ कोटी रुपये आहे. त्यापैकी सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांच्या देय रकमा १०२ कोटी आणि इतर देणे अशी तब्बल ३०९ कोटी रुपयांची कर्मचा-यांची देणी महापालिकेच्या डोक्यावर आहेत. त्यातील साडेचार हजार कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत.
सेवानिवृत्तीनंतर त्यांना त्यांच्या शिल्लक रजा आणि इतर महागाई भत्ता, इतर फरक मिळवण्यासाठी गेली २०-२५ वर्षापासून महापालिकेकडे हेलपाटे मारावे लागत आहेत. तुम्ही आता सेवानिवृत्त झाला आहात. तुम्हाला तुमचा पीएफ मिळाला आहे. आता महापालिकडे पैसे नाहीत. तर तुम्हाला कुठून द्यायचे, पेन्शन मिळते ना, त्या पेन्शनवर गुजराण करा असे उपदेशाचे डोस महापालिका प्रशासनाकडून सेवानिवृत्त कर्मचा-यांना दिले जात आहेत. ज्या कर्मचा-यांनी आयुष्याची ३० ते ३५ वर्ष महापालिकेमध्ये विविध पदावर इमानदारीने सेवा करत घालवली. त्या सेवेचे फळ महापालिका प्रशासनाकडून अशा त-हेने मिळत असल्याने या सर्व कर्मचा-यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
महापालिकेच्या सर्व विभागांमध्ये करसंकलन हा विभाग आर्थिक उत्पनाचा आहे. वर्षात त्या माध्यमातून १७० ते १८० कोटी रुपये महापालिकेला कर रुपात मिळतात. सेवानिवृत्त कर्मर्चायांची पेन्शन आणि कर्मचा-यांच्या वेतनावर महिन्याकाठी २० ते २८ कोटी रुपये खर्च होतात. शासनाकडून येणा-या जीएसटी अनुदानातून या पगाराचा खर्च भागवण्यात येतो. त्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचा-यांची इतर देणी देण्यासाठी महापालिकेच्या तिजोरीत कायमचा ठणठणाट असतो.
महापालिकेमध्ये चतुर्थश्रेणी कर्मर्चायापासून ते उच्चपदस्थ अधिकारी पदावर काम केलेले साडेचार हजार सेवानिवृत्त कर्मचारी आहेत. या कर्मचा-यांची सहाव्या वेतन आयोगापासून ते अर्जित रजेच्या देयकामध्ये प्रत्येकाचे १० ते १५ लाख रुपये येणे आहेत. यातील अनेक कर्मचा-यांचा मृत्यूही झाला आहे. तरी देखील महापालिकेने अद्याप या कर्मचा-यांच्या देय रकमा दिल्या नाहीत.
