नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशभरात सर्पदंशाने मृत्यूच्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. आता या सर्पदंशाच्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने एक मोठे पाऊल उचलले असून, २०३० पर्यंत सर्पदंशाच्या प्रकरणांवर अंकुश आणण्यासाठी राष्ट्रीय योजना लागू केली आहे. या योजनेनुसार सर्पदंशामुळे होणारी मृत्यूची प्रकरणे २०३० पर्यंत निम्मी करण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे.
केंद्रीय आरोग्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव यांनी संर्पदंशाबाबत सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना पत्र पाठविले आहे. सर्पदंशाच्या घटना सार्वजनिक आरोग्याच्या संदर्भात चिंतेचे कारण बनले आहे. काही प्रकरणात मृत्यू, काही प्रकरणात अपंगत्व येण्याचाही धोका असतो. त्यामुळे केंद्र सरकारने सर्पदंशाने होणारे मृत्यूचे प्रमाण निम्म्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. राज्याचा सार्वजनिक आरोग्य कायदाकिंवा इतर मान्यताप्राप्त कायद्यांच्या संबंधित तरतुदींनुसार सर्पदंशाची नोंद करुन केंद्राला लेखी कळविण्यायोग्य आजार, अशी करावी असे म्हटले आहे.
म्हणजे सर्पदंशाची आकडेवारी केंद्राला दिली जाणार आहे. अर्थात, प्रत्येक संशयित, संभाव्य केस आणि झालेले मृत्यूची याची आकडेवारी कळविणे बंधनकारक केले आहे.सर्पदंशाचा सर्वाधिक धोका शेतकरी आणि आदिवासी लोकसंख्येला असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे.
भारतात ५० हजार मृत्यू
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकड्यांनुसार दर वर्षी जगभरात सर्पदंशाच्या ५४ लाख घटना घडतात. एकट्या आशिात दरवर्षी साप चावल्याने बांग्लादेश, भारत, नेपाळ, पाकिस्तान आणि श्रीलंकेमध्ये जगभरात होणा-या एकूण सर्पदंशाच्या मृत्यूपैकी ७० टक्के घटना घडतात. भारतात दरवर्षी ५० हजार लोकांचा सर्पदंशाने मृत्यू होतो.
