रायगड : मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा सरकार विरोधात आंदोलनाचे हत्यार उगारले आहे. राज्य सरकारने येत्या १५ दिवसात सगेसोय-याच्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी. ९ तारखेपर्यंतची ही डेडलाईन आहे. जर या कालावधीत कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही तर मी येत्या १० फेब्रुवारीपासून पुन्हा आमरण उपोषण करणार आहे, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. येत्या ९ तारखेला सरकारला दिलेल्या मुदतीचे १५ दिवस पूर्ण होत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मनोज जरांगे पाटील हे रायगडावर आले होते. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या समाधीचे दर्शन घेतल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी उपोषणाला बसणार असल्याचे स्पष्ट केले. राज्य सरकारमध्ये बेबनाव आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वेगवेगळी स्टेटमेंट येत आहेत. मराठ्यांना झुलवत ठेवायचं आहे काय? मराठ्यांची मते नको आहेत काय? असा सवाल मनोज जरांगे पाटील यांनी केला.
१५ दिवसात अधिवेशन घ्या!
सग्यासोय-याबाबत महाराष्ट्र सरकारने अध्यादेश काढला आहे. त्याचे १५ दिवसातच विशेष अधिवेशन बोलावून कायद्यात रुपांतर करावे. उद्यापासून तातडीने अंमलबजावणी नाही केली तर १० फेब्रुवारीपासून कठोर उपोषण करणार आहे. मराठवाड्यासह महाराष्ट्रात मराठ्यांच्या नोंदी सापडत नाहीत. कुणाच्या दडपणाखाली येऊन सरकार काम करत आहे काय? ज्याची कुणबी नोंद मिळाली त्याच्या कुटुंबाला आणि सग्यासोय-यांना आरक्षण मिळावे हा आमचा हेतू आहे, असे मनोज जरांगे म्हणाले.
काहीही सहन करू शकत नाही
आरक्षण मिळाल्याशिवाय मागे हटणार नाही. आंदोलन थांबवले नाही. कायमस्वरुपी कायदा असावा. त्यासाठी आमरण उपोषण करणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राजपत्रित आदेश दिला आहे. ते टिकवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. आम्ही त्यात काही होऊ देणार नाही. त्या अध्यादेशाने गरीबांचे कल्याण झाले आहे, असेही ते म्हणाले.
जरांगे यांच्या नव्या मागण्या
– येत्या ९ तारखेपर्यंत विशेष अधिवेशन बोलवा. त्यात कायदा मंजूर करा आणि कायद्याची अंमलबजावणी करा.
– राज्यातील गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन दिले होते. तातडीने म्हटले होते. त्यामुळे १० फेब्रुवारीच्या आत केसेस मागे घ्या.
– हैदराबादचे गॅझेट चार दिवस झाले तरी समितीने स्वीकारले नाही. सगेसोय-याच्या कायद्याची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही, ती सुरू व्हावी.
– १८८४ चे हैदराबादचे गॅझेट स्वीकारून त्याला शासकीय नोंदीचा दर्जा द्या. बॉम्बे गव्हर्नमेंटचे गॅझेट स्वीकारले नाही. १९०२ चा दस्ताऐवजही घेतला नाही. ओबीसी आयोगाचा अहवाल जाणे गरजेचं आहे.
