नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ३० एप्रिल रोजी जातीय जनगणना करण्याची घोषणा केली होती. अशा परिस्थितीत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून जातीय जनगणनेची मागणी पुन्हा मांडली.
त्यांनी सर्वेक्षण करण्यासाठी ३ सूचना देखील दिल्या आहेत. १६ एप्रिल २०२३ रोजीच्या त्यांच्या आधीच्या पत्रांना उत्तर न दिल्याबद्दल खरगे यांनी त्यांच्या पत्रात सरकारवर टीका केली. खरगे म्हणाले की मला त्या पत्राचे कोणतेही उत्तर मिळाले नाही. त्यानंतर, आज तुम्ही स्वत: ही मागणी सामाजिक हिताची आहे हे मान्य करत आहात. खरगे यांनी पंतप्रधान मोदींना सर्व राजकीय पक्षांशी बोलण्याचा सल्लाही दिला. खरगे यांनी २२ एप्रिल रोजी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचाही उल्लेख केला. काँग्रेस पक्षाचे नेते जयराम रमेश यांनी ट्विटरवर एक पोस्ट शेअर करून खरगे यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. जयराम रमेश म्हणाले की, २ मे रोजी झालेल्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मोदींना पत्र लिहिले. सर्वेक्षण प्रश्नांची रचना महत्त्वाची आहे. प्रश्नांची मांडणी करण्यासाठी तेलंगणा मॉडेलचा अवलंब करण्याची मागणी खरगे यांनी केली.
एससी, एसटी आणि ओबीसींसाठी अनियंत्रितपणे लादलेली ५०% आरक्षण मर्यादा काढून टाकण्याची सरकारला विनंती. त्यांनी इतर राज्यांचे कायदे संविधानाच्या नवव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणीही केली. (राज्यघटनेची नववी अनुसूची ही केंद्रीय आणि राज्य कायद्यांची यादी आहे ज्यांना न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.
खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्यासाठी २० जानेवारी २००६ रोजी लागू करण्यात आलेल्या संविधानाच्या कलम १५(५) ची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले.
स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच जातीय जनगणना होणार
स्वातंत्र्यानंतर देशातील ही पहिलीच जातीय जनगणना असेल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ३० एप्रिल रोजी जातीय जनगणनेला मान्यता दिली होती. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, ते मूळ जनगणनेसोबतच केले जाईल. विरोधी पक्ष जातीय जनगणनेची मागणी करत आहेत. जातीय जनगणना सप्टेंबरमध्ये सुरू होऊ शकते.
जनगणनेसाठी वर्ष लागण्याची शक्यता
जनगणना पूर्ण होण्यासाठी एक वर्ष लागू शकते. अशा परिस्थितीत, जनगणनेचे अंतिम आकडे २०२६ च्या अखेरीस किंवा २०२७ च्या सुरुवातीला उपलब्ध होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. देशातील शेवटची जनगणना २०११ मध्ये झाली होती. ती दर १० वर्षांनी केली जाते. पुढील जनगणना २०२१ मध्ये होणार होती, परंतु कोविड-१९ साथीच्या आजारामुळे ती पुढे ढकलण्यात आली.
