मुंबई : प्रतिनिधी
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर सध्या कोणत्याही पुराव्या शिवाय बदनामी करण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. समाजातील सर्व घटकांना, विशेषत: महिलांना या प्रकारच्या बदनामीचा त्रास सहन करावा लागतो. याबाबतच्या कायदयात बदल करण्याची किंवा त्यात काही नवीन तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे का याच्या पडताळणीसाठी राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल या समितीच्या शिफारशीनुसार पुढचा निर्णय घेण्यात येईल अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
याबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. विधासभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी यावेळी आधी माहिती तंत्रज्ञान कायदयात बदनामीच्या गुन्हयासंदर्भात अटकेची तरतूद होती पण ती काढण्यात आली. ही तरतूद पुन्हा करता येईल का हे तपासावे असे म्हटले. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, आधी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यासोबत भारतीय दंड संहिता किंवा आता बीएनएसची कलमेही लावता येत होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर त्यात बदल झाला. त्यामुळे या कायदयाची परिणामकारकता कमी झाली. आता महासंचालकांच्या समितीला या मुद्यावरही विचार करण्यास सांगता येईल असेही ते म्हणाले.
