मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य मोठ्या आर्थिक संकटाकडे चालले आहे. राज्यावर ११ लाख २ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. या कर्जावर राज्य सरकार ७० हजार कोटी रुपये व्याज देणार आहे. म्हणजे दिवसाला १९२ कोटी रुपये व्याज आणि प्रत्येक तासाला ८ कोटी रुपये आणि प्रत्येक मिनिटाला राज्य सरकार १३ लाख ३१ हजार रुपये व्याज भरत असल्याची जाणीव राष्ट्रवादी काँग्रेस(शरदचंद्र पवार) पक्षाचे ज्येष्ठ आमदार जयंत पाटील यांनी आज विधानसभेत राज्य सरकारला करून दिली. सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली, पण अर्थसंकल्पात तरतूदच केलेली नसल्याकडे लक्ष वेधताना निर्णयाची अंमलबजावणी कधी होणार असा सवाल जयंत पाटील यांनी केला.
अर्थसंकल्पावरील चर्चेत भाग घेताना जयंत पाटील आकडेवारी मांडत राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा महायुती सरकारला आरसा दाखवला. या बजेटमध्ये मुख्यमंर्त्यांनी शेतक-यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले. २०१९मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने दोन लाखाचे कर्ज माफ केले होते. आज सात वर्षांनी आपण पुन्हा तिथेच आहोत. केवळ दोनच लाखाची कर्जमाफी केली आहे. शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन सरकणे दिले होते. पण प्रत्यक्षात मात्र राज्यावरील कर्जाचा बोजा सहा पटीने वाढवला.
२०२१-२२ मध्ये ५.७६ लाख कोटी रुपये असलेले कर्ज आता ११ लाख कोटी रुपयांहून अधिक झाले आहे. यात सरकारने हमी दिलेल्या एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, सिडको या महामंडळाच्या कर्जाची बेरीज केली तर कर्जाची मर्यादा किती तरी पुढे जाईल. कर्ज काढायला विरोध नाही, पण ज्या कारणांसाठी कर्ज काढले जाते त्याला विरोध आहे. कर्ज काढण्यामागचा सरकारचा हेतू शुद्ध नाही. कर्ज भरमसाठ वाढवणा-या सरकारने शेतक-यांच्या कर्जमाफीच्या रक्कमेमध्ये मात्र काहीही वाढ केलेली नाही, अशी टीका जयंत पाटील यांनी केली.
५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे दिवास्वप्न
२०४७ पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था ५ ड्रिलियन डाँलर करणार असे मुख्यमंत्री म्हणाले. सध्याची अर्थव्यवस्था ०.५५ ट्रिलियन डाँलर म्हणजे ५० लाख कोटी रुपये आहे. ती २०४७ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलर (सुमारे ४५० लाख कोटी रुपये) करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी पुढील २१ वर्षे दरवर्षी राज्याचा विकास दर ११.५ टक्के आवश्यक असल्याचे जयंत पाटील यांनी निदर्शनास आणले.
उद्योगपतींचे १६ लाख कोटींचे कर्ज माफ
केंद्र सरकारने २०१४ पासून काही ठराविक उद्योगपतींचे जवळपास १६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले. देशावरील कर्जाचा बोजा २०२७पर्यंत २१४ लाख कोटी रुपये होण्याचा अंदाज आहे. म्हणजे जीडीपीच्या ५६ टक्के आहे. पण शेतक-यांसाठी काही योजना जाहीर करताना सरकारकडे पैशाची चणचण असते असा टोला जयंत पाटील यांनी लगावला.
