मुंबई : राज्य सरकारच्या माध्यमातून शेतक-यांना अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी १ टक्के व्याज दराने अर्थसहाय्य असा शासन निर्णय घेण्यात आला होता. अखेर या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येत असून १०९ कोटी निधीचे वितरण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतक-यांना पिककर्ज घेण्यासाठी अर्थसहाय्य मिळण्यास मदत होणार आहे.
राज्यातील शेतक-यांना ६ टक्के व्याज दराने अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा होण्यासाठी शासकीय अर्थसहाय्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयानुसार, केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार बँका शेतक-यांना ७ टक्के व्याज दराने कर्ज पुरवठा करणार आहेत, त्या बँकांनी ७ टक्के ऐवजी शेतक-यांना ६ टक्के व्याज दराने कर्ज पुरवठा करावा असे राज्य शासनाचे धोरण आहे.
या प्रयोजनासाठी १ टक्के व्याज फरकाच्या रक्कमेचा आर्थिक भार शासनावर आहे. सन २००६-०७ पासून खरीप व रब्बी हंगामामध्ये राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका व सन २०१३-१४ पासून शेतक-यांना रुपये तीन लाखापर्यंत अल्प मुदत पीक कर्ज वाटप करणा-या खाजगी बँकांना या निर्णयाचा लाभ देण्यात येत आहे.
त्यानुसार सन २०२३-२४ या वर्षाकरीता शेतक-यांना अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी १ टक्के व्याज दराने अर्थसहाय्य या योजनेअंतर्गत एकूण २४२ कोटी इतका निधी आवश्यक असल्यामुळे सन २०२३-२४ ची मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूद वगळता २१८ कोटीची पुरवणी मागणी डिसेंबर, २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आली होती.
सदर २१८ कोटी इतकी मागणी मंजूर करण्यात आली असून सदर निधी नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार संबधित निधी वाटपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
