एकीकडे आगामी लोकसभा निवडणूक जिंकून आम्हीच पुन्हा सत्तेवर येणार हा आत्मविश्वास व्यक्त करणारे मोदी सरकार दुसरीकडे देशातील विरोधकांना केंद्रीय यंत्रणांचा खुलेआम वापर करून त्रस्त करून टाकण्यात अजिबात खंड पडू देत नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधकांच्या मागे केंद्रीय यंत्रणांचा ससेमिरा लावून त्यांचे प्रतिमाहनन व खच्चीकरण करायचे व त्याचवेळी फोडाफोडीचे राजकारण करून सत्ता प्राप्त करायची व लोकसभा निवडणुकीसाठीचा आपला मार्ग प्रशस्त करायचा, अशीच मोदी सरकारची रणनीती स्पष्टपणे दिसते आहे. महाराष्ट्रातील या प्रयोगाच्या यशानंतर बिहारमध्ये त्याची पुनरावृत्ती झाली. नितीश कुमार यांच्या निकटवर्तीयांवर ‘ईडी’ने मागच्या दोन महिन्यांत धाडी टाकल्या. नितीश कुमार यांनी या दबावामुळे अवघ्या १८ महिन्यांपूर्वी सोडलेला भाजपचा हात पुन्हा हाती घेतला. त्यामुळे नितीश यांना अभय मिळाले खरे पण लालू यादवांमागे चौकशीचे लचांड लागले आहे. कधी काळी याच बिहार राज्याचा भाग असलेल्या मात्र आता स्वतंत्र राज्य असलेल्या झारखंडचा नंबर आता या महाभारतात लागला आहे. झारखंडचे मुख्यमंत्री म्हणून कार्यरत असणा-या हेमंत सोरेन यांना ईडीने आता अटक केली आहे. लष्कराच्या साडेचार एकर जमिनीचे हे प्रकरण आहे. झारखंडमधील भूमाफियांनी बेकायदेशीररीत्या लष्कराची जमीन बळकावली व या भूमाफियांना हेमंत सोरेन यांनी संरक्षण दिल्याचा आरोप आहे. अर्थातच हे संरक्षण सोरेन यांनी आर्थिक लाभाच्या बदल्यात दिल्याचा ईडीला संशय आहे.
त्यावरून ईडीने सोरेन यांच्या घरावर छापा टाकला व ३५ लाखांची रोकड आणि एक आलिशान कार जप्त केली. मात्र, सोरेन यांच्या अटकेचे नाट्य हिंदी मसाला चित्रपटातील थरारासही लाजवणारे ठरले. चौकशीसाठी दिल्लीत पोहोचलेले सोरेन आपली अटक अटळ असल्याची भनक लागताच विमानतळावरून नाट्यमयरीत्या गायब झाले. त्यांनी लपूनछपून १३०० कि.मी. अंतर रस्ते मार्गे पार करून रांची गाठली व आपली सत्ता टिकवण्याची धडपड सुरू केली. मात्र, ईडीनेही त्यांचा पिच्छा सोडला नाही. त्यांच्या अटकेसाठी रांची परिसरात सात हजार सशस्त्र जवान तैनात करण्यात आले. अटक अटळच ही खात्री पटल्यावर हेमंत सोरेन यांनी अखेर मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. पदावर असताना अटक होण्याची नामुष्की त्यामुळे टळली शिवाय राज्यातले आपल्या पक्षाचे सरकार वाचविण्यात त्यांना यश मिळाले. त्यांचे विश्वासू साथीदार चंपई सोरेन यांची विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड झाली. त्यांनी आपल्याला ४७ आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे जाहीर करून राज्यपालांकडे सत्तास्थापनेचा रीतसर दावा केला. राज्यपालांनी त्यांना सरकार स्थापनेचे निमंत्रण लगेच देणे व बहुमत सिद्ध करण्यास सांगणे अपेक्षित होते. मात्र तसे न घडता राज्यपालच गायब झाले.
त्यावरून सगळीकडे टीका सुरू झाली. झारखंड मुक्ती मोर्चा, काँग्रेस व राष्ट्रीय जनता दल महाआघाडीच्या आमदारांनी व्हीडीओद्वारे शिरगणती करून आपले संख्याबळ दाखवून दिले. सत्ताधारी आघाडी फुटणे नाही, हे स्पष्ट झाल्यावरच राज्यपालांनी अखेर झारखंडचे बारावे मुख्यमंत्री म्हणून चंपई सोरेन यांना शपथ दिली. हा विलंब राज्यपालांनी कुणासाठी व कुणाच्या आज्ञेवरून केला हे वेगळे सांगण्याची गरजच नाही. मात्र, सोरेन यांच्या पक्षाने व स्वत: सोरेन यांनी एकजुटीने केंद्रीय सत्ताधा-यांसमोर शरणागती नाकारल्याने झारखंडमध्ये सत्तांत्तराचा भाजपचा डाव फसला, हेच स्पष्ट होते. अर्थात सत्तांतराचा डाव फसला म्हणून भाजप स्वस्थ बसणार नाही हे स्पष्टच. सध्या ५ दिवसांच्या कोठडीत असणारे हेमंत सोरेन किमान लोकसभा निवडणुकीपर्यंत तरी तुरुंगाच्या बाहेर येणार नाहीत याची तजवीज मोदी सरकार नक्कीच करेल. त्यातून सोरेन कुटुंबावर व त्यांचा एकछत्री अंमल असलेल्या झारखंड मुक्ती मोर्चावर तीव्र हल्ले चढवून त्यांना भ्रष्टाचाराने बरबटलेले ठरविण्याची एकही संधी भाजप सोडणार नाही, हे उघड आहे.
दुर्दैवाने भाजपच्या या प्रचाराला झारखंडमधील पूर्वीच्या भ्रष्टाचार प्रकरणांच्या आरोपांनी बळच मिळणार आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे संस्थापक व हेमंत सोरेन यांचे वडील शिबू सोरेन हे मनमोहन सिंग सरकारमध्ये कोळसामंत्री होते. मात्र, त्यांच्या विरोधात एका जुन्या प्रकरणात वॉरंट निघाल्याने त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. १९७५ मध्ये आदिवासी विरुद्ध मुस्लिम संघर्षात १० लोक मारले गेल्या प्रकरणी शिबू सोरेन यांच्यावर आरोप होता. जामिनावर सुटका झाल्यावर ते पुन्हा केंद्रीय मंत्री झाले. २००५ मध्ये शिबू सोरेन झारखंडचे मुख्यमंत्री झाले. मात्र, विश्वासदर्शक ठराव गमावल्याने अवघ्या ९ दिवसांत त्यांना पायउतार व्हावे लागले होते. झारखंडमध्ये सोरेन कुटुंबाचीच घराणेशाही आहे, हे सत्य नाकारता येत नाही. शिबू सोरेन यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव दुर्गा हे आमदार होते. २००९ मध्ये त्यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या पत्नी सीता आमदार झाल्या. याच कुटुंबातील वसंत सोरेन हे झारखंड युवा मोर्चाचे अध्यक्ष व आमदारही आहेत. शिबू सोरेन यांची दोन मुले वसंत व हेमंत आणि सून सीता हे तिघेही आमदार आहेत.
हेमंत सोरेन यांच्यावर २०२१ साली अवैध खननाचा गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. ईडीने त्यांना चौकशीसाठी दहावेळा समन्स बजावले पण दरवेळी त्यांनी चौकशीला सामोरे जाणे टाळले. त्यातच आता लष्कराची जमीन बळकावल्याचे प्रकरण समोर आले. त्यातून त्यांच्या अटकेचे हे नाट्य घडले आहे. या नाट्याचा शेवट काय होतो, याची आता प्रतीक्षा करावी लागेल. मात्र, तोवर भाजपने आपला डाव साधला आहे व सोरेन आणि झामुमोच्या प्रतिमाहननाची संधी त्यांना नक्कीच प्राप्त झाली आहे. हेमंत सोरेन यांच्यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही असेच कचाट्यात पकडले जाण्याची चिन्हे आहेत. ईडीने समन्स बजावूनही केजरीवाल यांनी अद्याप त्याला भीक घातलेली नाही व ते चौकशीसाठी हजर झालेले नाहीत. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केजरीवाल यांनाही त्यांच्या तुरुंगात असलेल्या तीन प्रमुख नेत्यांच्या भेटीला पाठवले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाहीच.
तेलंगणाचे नवे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, केरळचे मुख्यमंत्री पिनारी विजयन, भूपेश बघेल, अखिलेश यादव, भूपिंदरसिंग हुडा, फारूख अब्दुल्ला, रोहित पवार अशी या चौकशीसत्राची लांबलचक यादी आहे. सत्ताधारी याच्या समर्थनार्थ कायद्याने कारवाई हा युक्तिवाद करतात व भ्रष्टाचाराविरुद्धची लढाई तीव्र झाल्याचा दावा करतात खरा पण सत्तासंघर्षाच्या या महाभारतात सत्ताधा-यांना शरण जाणा-यांची सगळी पापे भाजपच्या वॉशिंग मशिनमध्ये धुतली जाऊन त्यांना क्लीन चिट कशी मिळते व त्यांच्या चौकशा कशा थंडावतात? हा प्रश्न आहेच. त्याचे उत्तर अर्थातच भाजप नेते देणार नाहीतच. मात्र, जनता सत्तासंघर्षाचे हे महाभारत उघड्या डोळ्यांनी बघते आहे व जनतेच्या न्यायालयातच या महाभारताचा निकाल लागेल, हे मात्र निश्चित!
