लोकसभा निवडणुकीचा बिगुल अजून वाजला नसला तरी सर्वच पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. दहावी, बारावीची परीक्षा मार्च, एप्रिलमध्ये होणार हे सर्वांनाच माहीत असते. तरीही वेळापत्रकाची उत्सुकता असते. तसेच राजकीय पक्षांचेही असते. एप्रिल-मेमध्ये निवडणूक होणार हे माहीत असल्याने शस्त्रसज्जता सुरू आहे. भाजपाविरोधात उभ्या राहिलेल्या ‘इंडिया’ आघाडीला मागच्या आठवड्यात काही मोठे धक्के बसले. या आघाडीची कितीही टर उडवली तरी ती प्रत्यक्षात उभी राहिली व लोकसभेच्या सगळ्या नाही, पण किमान अर्ध्या जागांवर जरी थेट लढत झाली तर अडचण होऊ शकते याची जाणीव भाजपाला होती. पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, कर्नाटक व महाराष्ट्र या पाच राज्यांत मागच्या निवडणुकीच्या तुलनेत किमान पन्नास ते सत्तर जागांचा फटका बसू शकतो, अशी चिन्हं होती. पश्चिम बंगालमध्ये ममता, काँग्रेस व डावे एकत्र येऊन लढले तर भाजपाला खाते उघडणे कठीण झाले असते.
पंजाबमध्ये तर अकाली दलाने फारकत घेतल्यापासून भाजपाची स्थिती नाजूकच होती. त्यामुळे त्यांनी तेथे ‘डॅमेज कंट्रोल ऑपरेशन’ सुरू केले होते. पण त्यात फारसे यश येत नव्हते. पण मागच्या आठवड्यात ममता बॅनर्जी व आम आदमी पार्टीने पश्चिम बंगाल व पंजाबमध्ये आघाडी न करण्याचा निर्णय घेतला व भाजपाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या धक्क्यातून सावरण्यापूर्वी बिहारमध्ये उलथापालथ झाली. नितीश कुमार यांनी पुन्हा पलटी मारत भाजपासोबत हातमिळवणी केली. समाजवादी पार्टीच्या अखिलेश यादव यांनी आघाडीच्या नेत्यांची चिंता वाढवली आहे. त्यामुळे ‘येऊन येऊन येणार कोण, आमच्याशिवाय आहेच कोण?’ अशा घोषणा व वल्गना काही लोक करत असतील तरी कर्नाटक व महाराष्ट्रासारख्या राजकीयदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाच्या असलेल्या राज्यातील घडामोडींमुळे भाजप नेत्यांमध्ये अस्वस्थता दिसते आहे. दोन मोठे पक्ष फोडून महाराष्ट्रात सत्ता आली असली तरी राजकीय वातावरण वरून दिसतेय तेवढे सहज आणि सोपे नाही याची जाणीव भाजपाच्या नेतृत्वाला आहे. त्यातच प्रकाश आंबेडकर यांचे महाविकास आघाडीसोबत येणे व पक्षाचा मुख्य जनाधार असलेल्या ओबीसीमधील अस्वस्थता भाजपाला काळजीत टाकणारी आहे. ‘इंडिया’ आघाडीतील देशपातळीवरील वजाबाकी त्यांना सुखावणारी असली तरी महाराष्ट्रात मात्र उलटे चित्र आहे.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत बालाकोटच्या लष्करी कारवाईमुळे देशातील वातावरणच बदलले होते. त्यामुळे भाजपला २०१४ च्या मोदी लाटेपेक्षा अधिक मोठे यश मिळाले. त्या वातावरणाचा महाराष्ट्रातही फायदा झाला. पण त्याचबरोबर प्रकाश आंबेडकर व एमआयएमच्या वंचित बहुजन आघाडीने केलेल्या मतविभागणीचाही दोन काँग्रेसला फटका बसला होता. त्यामुळे प्रकाश आंबेडकर यांना महाविकास आघाडीत घ्यावे असा काही लोकांचा सातत्याने आग्रह होता. विशेषत: उद्धव ठाकरे याबाबतीत फार आग्रही आहेत. त्यांनी यापूर्वीच प्रकाश आंबेडकर यांच्यासोबत संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन एकत्र लढण्याची घोषणाही केली आहे. पण दोन काँग्रेसच्या काही नेत्यांमध्ये प्रकाश आंबेडकर यांच्या भूमिकेबद्दल शंका होत्या व आहेत. तरीही प्रकाश आंबेडकर यांची ताकद लक्षात घेऊन त्यांना आघाडीत घेण्याचे प्रयत्न झाले. व्यक्तिगत मानापमान बाजूला ठेवून त्यांना सन्मानाने बोलवण्यात आले. वंचित बहुजन आघाडीचा महाविकास आघाडीत समावेश करण्याची घोषणाही करण्यात आली. २ फेब्रुवारीला झालेल्या आघाडीच्या बैठकीला प्रकाश आंबेडकरांनी हजेरीही लावली. जागावाटपाच्या आधी आघाडीचा किमान समान कार्यक्रम ठरवावा, अशी अट त्यांनी घातली आहे.
त्यामुळे वंचित बहुजन महाविकास आघाडीसोबत आली असली तरी त्यावर शिक्कामोर्तब झाले असे म्हणणे थोडे घाईचे ठरेल. कारण आंबेडकर समान कार्यक्रमात कोणते मुद्दे घेण्याचा आग्रह धरतात व किती जागा मागतात हे स्पष्ट झाल्याशिवाय त्यांच्यासोबत आघाडी झालीय, असे म्हणणे धाडसाचे आहे, असे आघाडीचेच नेते खासगीत सांगतायत. पण त्या दिशेने बरीच प्रगती झाली आहे व ते आघाडीत आले तर खूप मोठा फरक पडणार आहे हे नक्की. १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकीत शरद पवार यांनी रिपाइंच्या चारही नेत्यांना सोबत घेऊन महाराष्ट्रात मोठे यश मिळवले होते. रामदास आठवले, प्रकाश आंबेडकर, रा. सू. गवई, जोगेंद्र कवाडे हे चारही नेते लोकसभेवर निवडून आले होते. प्रकाश आंबेडकर यांनीही आपले राजकारण मर्यादित न ठेवता सामाजिक समीकरणाची वेळोवेळी अचूक मांडणी केली आहे. परंतु काँग्रेस व त्यांच्यात नेहमीच विश्वासाची दरी राहिली आहे. ती या निवडणुकीत कमी झाली तर महाराष्ट्रात वेगळे चित्र तयार होऊ शकेल याबाबत कोणाचेही दुमत असणार नाही.
ओबीसींचा एल्गार, भुजबळांचे प्रहार !
कुटुंबातील एका व्यक्तीची नोंद सापडली तर त्यांच्या सग्यासोय-यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला ओबीसी समाजातून विरोध होतो आहे. ओबीसी नेते बबनराव तायवाडे यांच्या म्हणण्याप्रमाणे मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने प्रकाशित केलेल्या अधिसूचनेच्या मसुद्यामुळे ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय झालेला नाही. तर सरकारमध्ये मंत्री असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे नेते छगन भुजबळ यांनी मात्र ओबीसींवर अन्याय होत असल्याचे सांगत याविरोधात रान उठवले आहे. ओबीसींची बाजू घेत असल्यामुळे माझा राजीनामा मागितला जात आहे. परंतु अंबडला झालेल्या पहिल्या मेळाव्याला जाण्यापूर्वीच आपण १६ नोव्हेंबरला मुख्यमंत्र्यांकडे राजीनामा दिला असल्याचा गौप्यस्फोट स्वत: भुजबळ यांनी शनिवारी नगर येथील मेळाव्यात बोलताना केला. त्यांनी खरेच राजीनामा दिला आहे की नाही हे त्यांना व मुख्यमंत्र्यांनाच माहीत. पण दिला असला तरी त्यांचा राजीनामा स्वीकारणे महायुतीसठी सोपे नाही. सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार सग्यासोय-यांना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळाली नाहीत तर पुन्हा उपोषण करणार, असा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. तर दुसरीकडे ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. दोन्हीकडून मार खाण्याची वेळ येणार नाही ना? अशी भीती आता सत्ताधारी पक्षाच्याच नेत्यांना वाटायला लागली आहे
या आठवड्यात राष्ट्रवादीचा फैसला!
राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीबाबत विधानसभा अध्यक्ष या आठवड्यात निर्णय देण्याची शक्यता असून या निर्णयाकडे राज्याचे डोळे लागले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेच्या प्रकरणात बराच फरक आहे. पण निकाल फारसा वेगळा असणार नाही, असा दावा काही मंडळी करत आहेत. शरद पवार व अजित पवार गटाने एकमेकाच्या आमदारांच्या विरोधात दाखल केलेल्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना ३१ जानेवारीपर्यंत मुदत दिली होती. पण ती आता त्यांच्या विनंतीमुळे १५ फेब्रुवारीपर्यंत वाढवून देण्यात आली आहे. २०१७ पासून पक्षांतर्गत निवडणूकच झालेली नाही. सर्वांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पक्ष संघटनेतील बहुमत ग्रा धरले जाणार का? हा कळीचा प्रश्न आहे.
निवडणूक आयोगाने शिवसेनेबाबत निर्णय देताना पक्षांतर्गत निवडणुकीचा मुद्दा उचलून धरला होता. पक्षातील बहुमत गृहीत धरणे शक्य नसते तेव्हा विधिमंडळातील बहुमताचा आधार घेण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे सांगून शिंदे यांना पक्षाचे नाव व चिन्ह दिले गेले होते. राष्ट्रवादीच्या संदर्भात अजून आयोगाने निर्णय दिलेला नाही, किंवा सर्वोच्च न्यायालयानेही कोणती चौकट ठरवून दिलेली नाही. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे राष्ट्रवादी एकसंध असताना नेमलेले प्रतोद अनिल पाटील अजित पवार गटासोबत आहेत. आयोगाकडील रेकॉर्डप्रमाणे अजित पवार व अन्य ९ लोकांनी शपथ घेण्याच्या आदल्या दिवशी निवडणूक आयोगाकडे अजित पवार हे पक्षाचे नवीन अध्यक्ष असल्याचा दावा दाखल केलेला आहे. या स्थितीत अनिल भाईदास पाटील यांचा व्हीप अधिकृत मानला गेला तर शरद पवार गटाचे आमदार अपात्र ठरू शकतात. तसे होणार का? की उद्धव ठाकरे गटाच्या आमदारांप्रमाणे त्यांनाही संशयाचा फायदा दिला जाणार? याबद्दल सर्वांनाच कुतुहल आहे. आयोग व अध्यक्षाचे निर्णय विरोधात गेले असले तरी त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना जनतेच्या न्यायालयात जाण्यासाठी सहानुभूती मिळाली आहे. शरद पवार यांच्याबाबतीतही याचीच पुनरावृत्ती होणार का? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
-अभय देशपांडे
