कोल्हापूर : कोल्हापूरमध्ये आज राज्यभरातील ४२ मराठा संघटनांची एक महत्त्वपूर्ण परिषद पार पडली. या परिषदेमध्ये मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला १० मार्चपर्यंत वेळ द्यावी, अन्यथा ऐन अधिवेशन आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा सर्व संघटनांनी दिला आहे.
प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणप्रश्नी आंदोलनाची भूमिका आणि पुढील दिशा ठरविण्यासाठी कोल्हापूरमध्ये आज मराठा समाज बांधवांची परिषद झाली. या बैठकीत मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण मिळावे या मागणीवर ठामपणे चर्चा झाली. तसेच, अकरा ठराव मंजूर करण्यात आले. त्यामध्ये ओबीसी प्रवर्गातील सोयी-सवलती मराठा समाजाला लागू कराव्यात, हा मुख्य मुद्दा होता.
जरांगे पाटलांना वगळून परिषद
कोल्हापूरमध्ये आज पार पडलेल्या मराठा समाजाच्या राज्यस्तरीय परिषदेमध्ये राज्यभरातील मराठा समाजाचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. या परिषदेमध्ये विविध मराठा संघटनांचा एकत्र आल्या असल्या तरी, मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांना वगळण्यात आले आहे. जरांगे यांची आरक्षणाबाबतची भूमिका न पटलेल्या मराठा संघटना कोल्हापूरमध्ये एकत्र आल्याचे म्हटले जात आहे.
परिषदेमध्ये अकरा ठराव मंजूर
– महाराष्ट्र शासनाने ओबीसी समाजाला ज्या ज्या सोयी सवलती लागू केल्या आहेत. त्या जशाच्या तशा मराठा समाजाला सरसकट लागू करण्यात याव्यात.
– हैद्राबाद गॅझेट, सातारा गॅझेट, बॉम्बे गॅझेटनुसार महाराष्ट्र शासनाने अंमलबजावणी करावी
– महाराष्ट्रामध्ये ओबीसी प्रमाणे एसईबीसी (मराठा समाज) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परिपूर्ती करावयाच्या इतर शुल्काबाबतची सवलत द्यावी
– महाराष्ट्रामध्ये कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी जिल्हा व तालूका पातळीवर समिती गठण करून या समितीमध्ये मराठा समाजाचे दोन प्रतिनिधींना समाविष्ट करून घ्यावे.
– महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणारे व परराज्यात शिकणा-या ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थी प्रमाणे शिष्यवृत्ती योजना मराठा समाजाला लागू करणे बाबत
– महाराष्ट्रात ओ.बी.सी प्रमाणे एस. ई. बी. सी प्रवर्गातील युवक युवती करीता मोटर वाहन चालक व वाहक प्रशिक्षण योजना लागू करण्याबाबत
– मराठा आंदोलकावर दाखल झालेले गुन्हे मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तसेच शासन निर्णया यानुसार तपासून मागे घेण्यात यावेत
– मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गाअंतर्गत 10 टक्के आरक्षण लागू केले आहे. सध्या ते न्यायप्रविष्ट आहे. ते राज्य शासनाने न्यायालयामध्ये आपली वाजू भक्कम मांडून आरक्षण टिकवावे
– मराठा भूषण आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ हे फक्त मराठा समाजाला लागू करावे. तसेच व्याज परतावा व इतर कर्ज प्रकरणे वेळेत पूर्ण करण्यात यावीत
– अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या शिवस्मारकाचे काम तातडीने चालू करण्यात यावे.
– महाराष्ट्रातील गड-किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यात यावे.
