अलाहाबाद : पत्नीचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असेल तर वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पत्नीविरुध्द अनैसर्गिक गुन्हा केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीची निर्दोष मुक्तता केली.
एका अहवालानुसार, न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, या देशात वैवाहिक बलात्काराला अद्याप गुन्हा म्हणून वर्गीकृत करण्यात आलेले नाही. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, वैवाहिक बलात्काराचा गुन्हा ठरवणा-या याचिका सर्वोच्च न्यालयात अद्याप प्रलंबित असल्याने, पत्नीचे वय १८ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तेव्हा वैवाहिक बलात्कारासाठी कोणताही फौजदारी गुन्हा नाही, जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय खटल्याचा निकाल देत नाही.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मागील निरीक्षणाची दखल घेत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, वैवाहिक संबंधात कोणत्याही अनैसर्गिक गुन्ह्याला स्थान नाही. फिर्यादीने तिच्या याचिकेत आरोप केला आहे की, त्यांचे लग्न हे अपमानास्पद नाते होते. पतीने तिच्यावर शाब्दिक आणि शारीरिक अत्याचार आणि लैंगिक अत्याचारासह जबरदस्ती केल्याचा आरोप केला आहे. न्यायालयाने पतीला क्रूरता आणि पती किंवा पतीच्या नातेवाईकांकडून दुखापत करणे संबंधित कलमांखाली दोषी ठरवले, तर कलम ३७७ अंतर्गत बलात्काराच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली.
याचिका प्रलंबित
कलम ३७७ अन्वये दोषी ठरविण्याबाबत, न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले की, या देशात अद्याप वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरविण्यात आलेला नाही. न्यायालयाने पुढे सांगितले की, वैवाहिक बलात्काराला गुन्हेगार ठरवण्यासाठी काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर विचारार्थ प्रलंबित आहेत, परंतु त्या याचिकांवर कोणताही निर्णय येईपर्यंत पत्नीचे वय १८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक असेल तेव्हा वैवाहिक बलात्कारासाठी कोणताही फौजदारी गुन्हा मानता येणार नाही.
वैद्यकीय पुरावे समर्थन देत नाही
या खटल्यातील वैद्यकीय पुरावे अनैसर्गिक संभोगाच्या आरोपांना समर्थन देत नाहीत हे लक्षात घेण्याबरोबरच, न्यायालयाने ६ डिसेंबर रोजी दिलेल्या या निकालात म्हटले आहे की, प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता, जी आयपीसीची जागा घेण्याची शक्यता आहे, त्यात कलम ३७७ आयपीसीसारखी कोणतीही तरतूद नाही. या वर्षाच्या सुरुवातीला, सर्वोच्च न्यायालयाने वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवण्यासाठी याचिकांची सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली. वैवाहिक बलात्काराला गुन्हेगार ठरवण्याचे सामाजिक परिणाम होतील असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले होते.
