नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
अमेरिकी कस्टम्स आणि बॉर्डर प्रोटेक्शनच्या आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबर २०२३ ते सप्टेंबर २०२४ दरम्यान अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करताना ९० हजार ४१५ भारतीयांना अटक करण्यात आली. यापैकी ४३ हजार ७६४ लोकांना कॅनडाच्या बाजूने ओलांडताना आणि उर्वरित लोकांना मेक्सिकोमधून अटक करण्यात आली. अटक केलेल्यांपैकी निम्मे गुजरातचे आणि बरेच जण पंजाब आणि आंध्र प्रदेशचे आहेत.
अमेरिकन इमिग्रेशन आणि कस्टम्स अंमलबजावणी विभागाने कायदेशीर मार्गाचा वापर करून तत्काळ हद्दपारीला सामोरे जाणा-या १७ हजार ९४० बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरितांची यादी तयार केल्याचे वृत्त आहे.
एस. जयशंकर यांनी संसदेत सांगितले की, सरकारला ५ फेब्रुवारी रोजी येणा-या विमानाची माहिती होती आणि त्यांनी हे देखील पडताळले आहे की हद्दपार केलेले १०४ लोक खरोखरच भारतीय होते. अमृतसरला पोहोचलेल्या १०४ स्थलांतरितांपैकी ३३ गुजरातचे, ३५ हरियाणाचे, ३१ पंजाबचे, ३ उत्तर प्रदेशचे आणि २ महाराष्ट्राचे आहेत. लँडिंगनंतर लगेचच, संबंधित राज्य सरकारांनी केलेल्या व्यवस्थेनुसार हद्दपार झालेल्यांना त्यांच्या गावी पाठवण्यात आले.
गुजरातमधील एजंट एका भारतीयाला बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत नेण्यासाठी ७५ लाख ते १ कोटी रुपये आकारतात. पंजाबमध्ये, ही किंमत किमान ४५-५० लाख रुपये आहे. जयशंकर यांनी संसदेत सांगितले की बेकायदेशीर स्थलांतरितांना भारतात पाठवण्याची ही पहिलीच वेळ नव्हती. २००९ पासून १५,७५६ बेकायदेशीर घुसखोरी करणा-या भारतीयांना परत पाठवण्यात आले आहे.
२०२४ मध्ये, कागदपत्रांच्या अभावी अमेरिकेतून १५०० हून अधिक भारतीयांना हद्दपार करण्यात आले. परंतु ट्रम्प यांच्या पहिल्या अध्यक्षीय कार्यकाळात सर्वाधिक भारतीयांना परत पाठवण्यात आले होते. २०२० मध्ये २,३१३ आणि २०१९ मध्ये १,६१६ जणांना हद्दपार करण्यात आले.
