विशेष प्रतिनिधी मुंबई/पुणे: ऑनलाइन औषधविक्री आणि मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या अमर्याद सवलतींच्या विरोधात आज, २० मे रोजी देशभरातील औषध विक्रेत्यांनी एका दिवसाच्या देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट्स अँड ड्रगिस्ट्स या सर्वोच्च संघटनेने पुकारलेल्या या आंदोलनात देशातील सुमारे १२.५ लाख आणि महाराष्ट्रातील सव्वा लाखांहून अधिक औषध विक्रेते सहभागी झाले आहेत. यामुळे मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे यांसह देशातील अनेक प्रमुख शहरांतील औषध दुकाने आज बंद राहणार आहेत.
या अचानक पुकारलेल्या संपामुळे सर्वसामान्य रुग्णांचे हाल होऊ नयेत, यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने कंबर कसली असून रुग्णालयांना जोडलेली औषधालये २४ तास सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. औषध विक्रेत्यांच्या नेमक्या मागण्या आणि आक्षेप काय? औषध विक्रेत्यांच्या मते, हा लढा केवळ त्यांच्या व्यवसायाचा नसून रुग्णांच्या आरोग्याशी आणि सुरक्षिततेशी संबंधित आहे. त्यांच्या प्रमुख मागण्या व आक्षेप खालीलप्रमाणे आहेत
१. बेकायदेशीर ऑनलाइन औषध विक्रीवर बंदी घाला: औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४० अंतर्गत ऑनलाइन औषध विक्रीसाठी कोणताही स्पष्ट कायदेशीर आराखडा तयार करण्यात आलेला नाही. तरीही ई-फार्मसी कंपन्या मसुदा अधिसूचनाचा गैरवापर करून बेकायदेशीरपणे औषध विक्री करत आहेत, यावर सरकारने तातडीने बंदी घालावी.
२. प्रिस्क्रिप्शनची योग्य पडताळणी होत नाही (आरोग्याला धोका): ऑनलाइन कंपन्या डॉक्टरांच्या चिठ्ठीची योग्य पडताळणी न करता औषध पुरवठा करत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. यामुळे एकाच चिठ्ठीचा वारंवार वापर केला जात आहे. तसेच, एआय द्वारे तयार केलेल्या बनावट चिठ्ठ्या वापरून अंमली किंवा घातक औषधे मागवली जाण्याचा धोका वाढला आहे, ज्यामुळे तरुणाई संकटात येऊ शकते.
३. कोविड काळातील ती सवलत अधिसूचना मागे घ्या: कोविड-१९ महामारीच्या काळात (२६ मार्च २०२० रोजी) सरकारने औषधांचा घरपोच पुरवठा व्हावा म्हणून ‘GSR 220 (E)’ ही विशेष अधिसूचना काढली होती. महामारी संपून मोठा काळ उलटला तरी ही सवलत अजूनही सुरूच आहे. याचा गैरफायदा बड्या ऑनलाइन कंपन्या लाटत असून पारंपरिक औषध विक्रीचे नियम कमकुवत होत आहेत. ही अधिसूचना त्वरित रद्द करावी, अशी विक्रेत्यांची मागणी आहे.
४. सवलतींची अवाजवी स्पर्धा आणि व्यवसायाला फटका: पारंपरिक किरकोळ औषध विक्रेते ग्राहकांना साधारणपणे १० ते २० टक्के सवलत देतात. मात्र, बड्या ऑनलाइन फार्मसी कंपन्या थेट ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत सवलत देत आहेत. या अवाजवी आणि असमान स्पर्धेमुळे लहान व मध्यम स्वतंत्र औषध विक्रेत्यांच्या अस्तित्वाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
रुग्णांची गैरसोय टाळण्यासाठी प्रशासनाची तयारी
औषध विक्रेत्यांच्या संपामुळे रुग्णांची आणि त्यांच्या नातेवाईकांची तारांबळ उडू नये, यासाठी महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन पूर्णपणे सतर्क झाले आहे. सर्व शासकीय आणि खासगी रुग्णालयांना जोडलेली वैद्यकीय दुकाने आणि २४ तास सुरू असणारी औषधालये सुरू ठेवण्यात आली आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीत औषधांचा तुटवडा भासू नये यासाठी मुंबई, पुणे यांसारख्या शहरांमध्ये विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आले असून नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रशासनाने जनतेला न घाबरण्याचे आवाहन केले असून औषधांची अनावश्यक साठेबाजी टाळण्यास सांगितले आहे.
दरम्यान, औषध विक्रेता संघटनेनेही स्पष्ट केले आहे की, रुग्णांना त्रास देणे हा आमचा हेतू नाही. गंभीर आणि आपत्कालीन रुग्णांसाठी ठिकठिकाणी काही दुकाने सुरू ठेवण्यात आली असून संघटनेचे पदाधिकारी रुग्णांना औषध मिळवून देण्यासाठी मदत करत आहेत. केंद्र सरकारने यावर तातडीने तोडगा न काढल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा केमिस्ट संघटनांनी दिला आहे.
