नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने २१ जून रोजी होणारी नीट पुनर्परीक्षा कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट मोडमध्ये घेण्याची मागणी फेटाळून लावली. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जुलैमध्ये निश्चित केली आहे. त्यामुळे २१ जून रोजी होणारी परीक्षा सध्या पेन-पेपर मोडमध्येच होईल.
न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांचे खंडपीठ आरजेडी खासदार सुधाकर सिंह यांच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी नीटची पुन्हा परीक्षा उइळ मोडमध्ये घेण्याची मागणी केली. देशभरात ३ मे रोजी नीट-पीजी परीक्षा झाली होती. ७ मे रोजी संध्याकाळी पेपरफुटीची बातमी समोर आली होती. १२ मे रोजी परीक्षा रद्द करण्यात आली.
२१ जून रोजी पुनर्परीक्षा होईल. इकडे संसदेच्या शिक्षण, महिला, बाल, युवा आणि क्रीडा व्यवहार स्थायी समितीची बैठक सोमवारी झाली. बैठकीचे अध्यक्षस्थान काँग्रेस खासदार दिग्विजय सिंह यांनी भूषवले. यात नीट परीक्षा, एनटीए आणि पेन-पेपर विरुद्ध सीबीटी मोडवर चर्चा झाली. युनायटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने समितीला सांगितले की, ठएएळ शी संबंधित प्रश्न केवळ परीक्षेच्या पद्धतीपुरते मर्यादित नाहीत, तर ते पारदर्शकता, जबाबदारी आणि परीक्षा घेणा-या एजन्सीच्या विश्वासार्हतेशी देखील संबंधित आहेत.
संस्थेने एनटीए बरखास्त करून संसदेच्या कायद्यानुसार नवीन राष्ट्रीय परीक्षा संस्था स्थापन करण्याची मागणी केली. यूडीएफने असेही म्हटले की, नीट-यूजी२०२६ पेपरफुटीच्या चौकशीला २०२४ च्या परीक्षेतील विवादांशी जोडून पाहिले पाहिजे. संस्थेने संपूर्ण प्रकरणाची वेळेत आणि पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणी केली.
आतापर्यंत १३ जणांना अटक
नीट-यूजी परीक्षा ३ मे रोजी देशातील ५५१ शहरांमध्ये आणि परदेशातील १४ केंद्रांवर झाली होती. यात सुमारे २३ लाख उमेदवार सहभागी झाले होते. एनटीएनुसार, ७ मे रोजी संध्याकाळी परीक्षेत गैरव्यवहार झाल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानंतर हे प्रकरण केंद्रीय तपास यंत्रणांकडे सोपवण्यात आले. १२ मे रोजी परीक्षा रद्द करण्यात आली आणि पुन्हा परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १५ मे रोजी शिक्षण मंत्रालय आणि एनटीएने नीट पुन्हा परीक्षेची तारीख २१ मे रोजी असेल असे जाहीर केले. या प्रकरणाचा तपास सीबीआय करत आहे. आतापर्यंत १३ जणांना अटक करण्यात आली आहे.
याचिकेत ४ मोठ्या बदलांची मागणी
– एनटीएच्या जागी एक स्वतंत्र वैधानिक राष्ट्रीय परीक्षा प्राधिकरण स्थापन करण्यात यावे. यासोबतच माजी इस्रो प्रमुख के. राधाकृष्णन समितीच्या शिफारसी लागू करण्यात याव्यात.
– बायोमेट्रिक पडताळणी, एआय आधारित पाळत, एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्रश्नपत्रिका प्रणाली आणि प्रश्नपत्रिका डिजिटल पद्धतीने सुरक्षित ठेवण्यासारखे उपाय योजण्यात यावेत.
– नीटला पूर्णपणे संगणक आधारित परीक्षा बनवण्यासाठी रोडमॅप तयार करण्यात यावा. यासोबतच परीक्षा केंद्रांची रचना, सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल परीक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यात यावी.
– पेपरफुटी प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीचा स्थिती अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात यावा. यासोबतच परीक्षा निकाल केंद्रनिहाय सार्वजनिक करण्याची सूचना करण्यात आली आहे, जेणेकरून कोणत्याही प्रकारची अनियमितता ओळखता येईल.
