पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक निकालांचा आनंदोत्सव संपल्यानंतर या राज्यांमधील नेतृत्वाचा सुकाणू कुणाच्या हाती जाणार याची उत्सुकता सर्वांना लागून राहिली होती. त्यानुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाचही राज्यांमध्ये मुख्यमंत्री म्हणून निवडले गेलेले चेहरे पाहिल्यास त्यांना पहिल्यांदाच राज्याचा प्रमुख म्हणून सन्मान मिळाला आहे. हा सामायिक धागा असला तरी प्रत्येकाच्या निवडीमागे वेगवेगळी राजकीय समीकरणे आहेत आणि त्यांना प्रादेशिकच नव्हे तर राष्ट्रीय राजकारणाशी जोडलेला अर्थही आहे. आता हे नवे शिलेदार आपल्या पूर्वसुरींपेक्षा वेगळी वाट चोखाळत या राज्यांच्या विकासाला नवी दिशा देण्यात यशस्वी होतात का हे पहावे लागेल. त्यावरच या नेत्यांचे आणि त्या राज्याचे भविष्य अवलंबून असणार आहे.
जस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर या राज्यांच्या मुख्यमंत्रिपदी कोणाची वर्णी लागणार या चर्चेने राजकीय वातावरण ढवळून निघाले होते. अखेर टप्प्याटप्प्याने त्याचा फैसला. त्यानुसार राजस्थानात भजनलाल शर्मा, तेलंगणामध्ये रेवंत रेड्डी, मिझोराममध्ये झोरम पीपल्स मूव्हमेंटचे नेते व माजी आयपीएस अधिकारी लालदुहोमा, मध्य प्रदेशात मोहन यादव आणि छत्तीसगडमध्ये राज्याचे आदिवासी नेते विष्णुदेव साय यांच्याकडे या राज्यातील सत्तेचा सुकाणू आला आहे. राजकारणामध्ये आणि सत्ताकारणामध्ये नव्या चेह-यांना संधी मिळाली पाहिजे, ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांबरोबरच सर्वसामान्यांचीही अपेक्षा असते. कार्यकर्त्यांच्या दृष्टीने ‘किती वर्षे आम्ही सतरंज्या उचलायच्या’ या भावनेतून ही सत्तापदे महत्त्वाची असतात; तर जनतेला नव्या चेह-यांच्या निमित्ताने नव्या विकासाची अपेक्षा असते. या दोन्ही घटकांचे समाधान करणारी निवड म्हणून या पाच मुख्यमंत्र्यांकडे पहावे लागेल. यानिमित्ताने देशातील पाच राज्यांमध्ये नवीन नेतृत्व उदयाला आले आहे ही लोकशाहीच्या दृष्टीनेही आश्वासक बाब म्हणावी लागेल. अन्यथा सत्तांतरे होत राहतात, पूर्वीचे सत्ताधारी पुन्हा सत्तेत येतात; पण मुख्य पदावरील व्यक्ती मात्र तीच राहते. कर्नाटकचेच उदाहरण घेतल्यास भाजपला पराभूत करून तेथे काँग्रेस सत्तेत आली; परंतु मुख्यमंत्रिपदासाठी डी.के. शिवकुमार यांना डावलून यापूर्वी मुख्यमंत्री राहिलेल्या सिद्धरामय्या यांचीच निवड करण्यात आली. बिहारसारख्या राज्यात तर २०१५ पासून अनेक राजकीय उलथापालथी झाल्या; पण मुख्यमंत्रिपदी नितीशकुमारच राहिले. पश्चिम बंगालमध्येही ममता बॅनर्जी या २०११ पासून म्हणजेच जवळपास १३ वर्षे मुख्यमंत्री आहेत. अशी अनेक उदाहरणे इतिहासात आणि वर्तमानात पाहायला मिळाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर या पाच राज्यांतील नेतृत्वबदल हा सुखद धक्का देणारा म्हणावा लागेल.
मिझोराममध्ये झोरम पीपल्स मूव्हमेंट या पक्षाचे नेते लालदुहोमा यांनी ८ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. ७४ वर्षीय लालदुहोमा यांनी यापूर्वी आयपीएस अधिकारी म्हणून काम केले आहे. १९७२ ते १९७७ पर्यंत त्यांनी मिझोरामच्या मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सहाय्यक म्हणूनही काम केले. १९७७ मध्ये त्यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण केली. पोलिस सेवेत रुजू झाल्यानंतर त्यांनी गोव्यात गुन्हेगार आणि तस्करांना पकडण्यासाठी पथकप्रमुख म्हणून काम केले होते. १९८२ मध्ये त्यांची माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सुरक्षा प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली. पुढे लालदुहोमा यांनी १९८४ मध्ये पोलिस सेवेचा राजीनामा देऊन काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. त्याच वर्षी लोकसभा निवडणूक लढवली आणि खासदार म्हणून निवडून आले. पुढे १९८६ मध्ये त्यांनी काँग्रेस नेत्यांशी मतभेद झाल्यानंतर मिझोराम काँग्रेस अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आणि झोरम राष्ट्रवादी पक्षाची स्थापना केली होती. मागच्या निवडणुकीवेळी निवडणूक आयोगाने लालदुहोमांच्या पक्षाला मान्यता दिली नव्हती. मात्र, या निवडणुकीत मिझोरम नॅशनल फ्रंट, भाजप आणि काँग्रेस या तिघांना पराभूत करत लालदुहोमांनी स्वबळावर बहुमताचा आकडा गाठत मिझोरमची सत्ता एकहाती मिळवली आहे.
तेलंगणामध्ये मावळते मुख्यमंत्री आणि बीआरएस पक्षाचे सर्वेसर्वा केसीआर राव यांची विजयाच्या हॅट्ट्रिकची संधी हिरावून घेत काँग्रेसने सत्ता काबीज केली. या विजयामध्ये रेवंत रेड्डी यांचा सिंहाचा वाटा असल्यामुळे मुख्यमंत्रिपदी त्यांची वर्णी लागणार हे निकाल लागताक्षणीच स्पष्ट झाले होते. रेवंत रेड्डी हे आक्रमक स्वभावाचे राजकारणी म्हणून ओळखले जातात. विद्यार्थीदशेत ते अभाविपशी जोडले गेले होते. त्यांचा राजकीय प्रवास पाहिल्यास कोणत्याच राजकीय पक्षात स्थिरावले नाहीत. या प्रवासाची सुरुवात चंद्रशेखर राव यांच्या तेलंगणा राष्ट्र समितीमधूनच झाली होती. काँग्रेसच्या तेलंगणामधील विजयात अँटी इन्कम्बसीचा वाटा जसा मोठा होता, तसाच निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या वारेमाप आश्वासनांचा. या आश्वासनांची पूर्तता करण्याचे आव्हान रेड्डी यांच्यापुढे आहे. त्यानुसार महिलांना मोफत बसप्रवास आणि गरिबांसाठी १० लाखांचा आरोग्य विमा या योजनांची सुरुवात सोनिया गांधी यांच्या वाढदिनी करून जनतेने ज्या अपेक्षेने मतदान केले त्यांना न्याय देण्याबाबतची कटिबद्धता दर्शवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
तेलंगणा आणि मिझोराम वगळता उर्वरित तीन राज्ये ही हिंदी भाषिक पट्ट्यातील महत्त्वाची राज्ये आहेत. यापैकी राजस्थानातील मतदारांनी यंदा सत्तापालटाची परंपरा कायम ठेवत भाजपला सत्तेची संधी देऊ केली असली तरी २०१८ च्या निवडणुकीत ‘मोदी तुझसे बैर नही, राजे तेरी खैर नही’ असे म्हणत तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांच्याविषयीची नाराजी स्पष्टपणाने दर्शवली होती. त्यामुळेच यंदाच्या विजयानंतर भाजपाकडून मुख्यमंत्रिपदी कुणाची वर्णी लागणार याकडे अनेकांचे लक्ष लागून राहिले होते. खुद्द वसुंधराराजे या सातत्याने मीच मुख्यमंत्री होणार अशा आविर्भावात दिल्ली वा-या करत होत्या; पण भाजपा नेतृत्वाने राजस्थानातील मतदारांच्या भावनांची दखल घेत त्यांना जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. तेथे प्रथमच निवडून आलेले आमदार भजनलाल शर्मा यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आले आहे. हा निर्णय अनेकांसाठी धक्कादायक ठरला. कारण वसुंधरा राजेंनंतर दियाकुमारी, बालकनाथ योगी यांची नावे चर्चेत होती. पण या सर्वांना छेद देत भजनलालांची निवड करण्यात आली. भजनलाल शर्मा हे संगानेरचे आमदार आणि राजस्थान भाजपचे सरचिटणीस आहेत. गेल्या कित्येक वर्षांपासून ते भाजप संघटनेचे काम पाहताहेत. पक्षाचे अतिशय एकनिष्ठ म्हणून त्यांची ओळख आहे. विशेष म्हणजे यंदाच्या निवडणुकीत पहिल्यांदाच ते विधानसभेच्या रिंगणात उतरले होते.
सांगानेर हा भाजपचा सुरक्षित मतदारसंघ असला तरी आधीचे आमदार अशोक लौहाटी यांचे तिकिट कापून भजनलालांना तिकिट देण्यात आले होते. त्यांनी काँग्रेसच्या पुष्पेंद्र भारद्वाज यांचा ४८०८१ मतांनी पराभव केला. मध्य प्रदेशातही संपूर्ण निवडणुका या पंतप्रधान मोदींबरोबरच प्रदीर्घ काळ मुख्यमंत्रिपदी राहिलेल्या शिवराजसिंग चौहान यांच्या चेह-याने लढल्या गेल्या होत्या. त्यामुळे निकालानंतर दुस-या नावाचा मुख्यमंत्रिपदासाठी विचार केला जाईल याची कल्पनाच कुणी केली नव्हती. पण त्यांना संधी मिळणार नाही हे लक्षात आल्यानंतर केंद्रातील मंत्रिपद सोडलेल्या नेत्यांपैकी कोणाला तरी या पदी निवडले जाईल अशी शक्यता व्यक्त होत होती. पण भाजपने मोहन यादव यांच्याकडे राज्याची जबाबदारी सोपवून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. राजस्थान आणि मध्य प्रदेशातील हे धक्कातंत्र हा भाजपच्या रणनीतीचा एक भाग आहे. याआधीही गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा आदी राज्यांमध्ये भाजपने असेच धाडसी आणि धक्कादायक निर्णय घेतले आहेत. महाराष्ट्रातही गतवर्षी झालेल्या ऐतिहासिक सत्तापालटानंतर एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय घेऊन भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींनी सर्वांनाच अचंबित केले होते. सामान्यत: राजकीय पक्ष मुख्यमंत्री, मंत्री आणि इतर पदांवर नेत्यांची नियुक्ती त्यांची ज्येष्ठता आणि अनुभव इत्यादी लक्षात घेऊन ठरवतात.
मात्र भाजप हा फॉर्म्युला पाळत नाही. त्याच्यासाठी संघटना सर्वोपरी आहे. संस्थेसाठी एकनिष्ठ कार्यकर्ता म्हणून काम करणा-याला बक्षीस दिले जाते. संघटनेत दुफळी निर्माण करणा-यांना अनेकदा बाजूला केले जाते. वसुंधरा राजे यांना याचीच शिक्षा भोगावी लागली असावी. राजस्थानमध्ये वसुंधरा राजे यांनी त्यांच्या नेतृत्वाशिवाय भाजपला निवडणूक जिंकणे कठीण आहे, असा दावा करण्यास सुरुवात केली होती. केंद्रीय नेतृत्वाशी त्यांचे संबंधही सौहार्दाचे नव्हते. भाजपने निवडणूक जिंकल्यावर त्यांनी आपल्या छावणीतील नेत्यांची जमवाजमव सुरू केली आणि मुख्यमंत्रिपद आपल्यालाच मिळावे यासाठी दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र भजनलाल शर्मा यांना पुढे करून भाजपने अशा नेत्यांना संघटनेत महत्त्व नसल्याचा स्पष्ट संदेश दिला आहे. मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान यांच्याबाबत अशी स्थिती नव्हती. परंतु पाच वेळा खासदार आणि चार वेळा मुख्यमंत्रिपद असा प्रदीर्घ काळ सत्तेत राहिल्याने त्यांना दूर ठेवण्यात आले. या निवडणुकांमध्ये भाजपने मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचा चेहरा पुढे केलेला नसल्याने निकालांंनंतर मध्य प्रदेशला नवा मुख्यमंत्री मिळणार हे स्पष्ट झाले होते. भाजपने केंद्रीय मंत्री-खासदारांनाही रिंगणात उतरवले होते. त्यापैकी विजयी झालेल्यांंनी खासदारकीचा राजीनामा दिला आहे.
त्यामुळे कदाचित शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे केंद्रातील मोठी जबाबदारी दिली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नवोदित मुख्यमंत्री मोहन यादव हेही संघाच्या जवळचे नेते मानले जातात. शिवराजसिंह चौहान यांच्या मंत्रिमंडळात यादव यांनी शिक्षणमंत्री म्हणून काम पाहिले होते. मोहन यादव हे मध्य प्रदेशातील भाजपाचा मोठा ओबीसी चेहरा आहेत. छत्तीसगडमध्येही विधानसभेची निवडणूक जिंकल्यानंतर अनेक बड्या चेह-यांना बाजूला सारून भारतीय जनता पक्षाने आदिवासी समाजातील ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी सोपवली आहे. अजित जोगी यांच्यानंतर झालेले ते आदिवासी समाजातील छत्तीसगडचे दुसरे मुख्यमंत्री. गेली ३३ वर्षे राजकारणात असलेल्या साय यांना सरपंच पदापासून ते केंद्रीय मंत्रिपद आणि संघटनेतील कामांचा मोठा अनुभव आहे. भजनलाल यांच्याप्रमाणेच साय हेदेखील सर्वसामान्यातले नेते म्हणून ओळखले जातात. मितभाषी स्वभावामुळे त्यांच्या या निवडीला कोणत्याही गटातून मोठा विरोध झाला नाही. राष्ट्रपतिपदी द्रौपदी मुर्मू यांच्या निवडीतून एक मोठा संदेश दिल्यानंतर झारखंड आणि ओडिशासह अन्य राज्यांतील आदिवासी मते मिळविण्यासाठी साय यांची निवड महत्त्वाची ठरणार आहे.
-देवेंद्र व्यास, इंदोर
