नवी दिल्ली : नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलने (एनजीटी) महापालिका घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचे पालन न केल्याबद्दल राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकूण ७९,०९८ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. २०२२-२३ मधील व्यवस्थापन नियम आणि इतर पर्यावरणीय उल्लंघनांबाबत सरकारने संसदेत माहिती दिली होती.
केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिलेल्या माहितीनुसार, तामिळनाडूला सर्वाधिक १५,४१९ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे, त्यानंतर महारष्ट्राला १२,००० कोटी आणि मध्य प्रदेशला ९,६८८ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. एनजीटीने उत्तर प्रदेशला ५ हजार कोटी रुपये, बिहारला ४ हजार कोटी रुपये, तेलंगणाला ३,८०० कोटी रुपये, पश्चिम बंगालला ३,५०० कोटी रुपये, कर्नाटकला ३,४०० कोटी रुपये आणि दिल्लीला ३,१३२ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
