नवी दिल्ली : भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) खासदार ब्रिजलाल यांच्या अध्यक्षतेखालील गृह व्यवहारविषयक संसदीय स्थायी समितीने आपल्या अहवालात ही शिफारस केली की, आर्थिक गुन्ह्यांसाठी अटकेत असलेल्या लोकांना बलात्कार आणि खुनासारख्या जघन्य गुन्ह्यांतील आरोपींप्रमाणे हातकड्या घालू नयेत. तसेच समितीने भारतीय नागरी सुरक्षा संहितामध्ये (बीएनएसएस) बदल करण्याची शिफारस देखील केली आहे.
संसदीय समितीने म्हटले आहे, गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींना पळून जाण्यापासून रोखण्यासाठी आणि अटकेच्या वेळी पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी हातकडींचा वापर निवडक जघन्य गुन्ह्यांपुरता मर्यादित असावा. मात्र, आर्थिक गुन्ह्यांचा या वर्गात समावेश करू नये, असे समितीचे मत आहे. समितीने म्हटले की, ‘आर्थिक गुन्हे’ या संज्ञेत गुन्ह्यांच्या विस्तृत श्रेणीचा समावेश होतो. या वर्गवारीत येणाऱ्या सर्व प्रकरणांमध्ये हातकडी लावणे योग्य ठरणार नाही. म्हणूनच, ‘आर्थिक अपराध’ शब्द हटवण्यासाठी कलम ४३(३) मध्ये योग्य ती सुधारणा करण्याची समिती शिफारस करते.
समितीने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस-२०२३), भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (बीएनएसएस-२०२३ ) आणि भारतीय पुरावा कायदा (बीएसए-२०२३) या प्रस्तावित विधेयकांच्या संबंधित अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. लोकसभेत ११ ऑगस्ट रोजी सादर करण्यात आलेली ही तीन विधेयके भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यांची जागा घेण्याची शक्यता आहे. समितीचा अहवाल गेल्या शुक्रवारी राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांना सादर करण्यात आला असून त्यांनी याची प्रसिद्धी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
